रत्नागिरी जिल्ह्यात जमावबंदी लागू करण्याची गरजच काय?
प्रशासनाच्या आदेशावर जिल्हा परिषद सदस्य ॲड. महेंद्र मांडवकरांचे कडक सवाल
रत्नागिरी : संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात १५ नोव्हेंबर २०२६ ते २९ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश म्हणजेच जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. या प्रशासकीय निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सध्या अशी कोणतीही गंभीर किंवा दंगलीची परिस्थिती अस्तित्वात नाही, असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्य तथा जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था रत्नागिरीचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. महेंद्र रुक्मिणी वसंत मांडवकर यांनी जाहीर पत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे. प्रशासनाने काढलेला हा आदेश पूर्णपणे चुकीचा, संविधानात्मक अधिकारांची पायमल्ली करणारा आणि सामान्य नागरिकांचे रोजचे जीवन विनाकारण विस्कळीत करणारा असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
जमावबंदी या अत्यंत संवेदनशील आणि अपवादात्मक साधनावर बोट ठेवत ॲड. मांडवकरांनी म्हटले आहे की, जिथे प्रत्यक्ष दंगल झाली आहे, दोन गटांत मोठा संघर्ष पेटला आहे किंवा पोलीस यंत्रणेला कायदा-सुव्यवस्था राखणे अशक्य झाले आहे, अशाच अत्यंत गंभीर प्रसंगी असा निर्णय घेतला जातो. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यात असा कोणताही अनुचित प्रकार घडल्याचे प्रशासनाने आपल्या आदेशात कुठेही सिद्ध केलेले नाही. केवळ संभाव्य भीतीवर आणि अंदाजावर संपूर्ण जिल्ह्यावर असा प्रतिबंधात्मक आदेश लादणे कितपत योग्य आहे, असा परखड प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या कारणांवरून उपस्थित केलेले कडे सवाल:
सण आणि संस्कृतीवर निर्बंध: प्रशासनाने आदेशात प्रबोधिनी एकादशी, भागवत एकादशी आणि गुरुनानक जयंती या सणांचा उल्लेख केला आहे. यावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना ॲड. मांडवकर यांनी म्हटले आहे की, हे सण रत्नागिरी जिल्ह्यात शेकडो वर्षांपासून अत्यंत शांततेत आणि सलोख्याने साजरे होत आले आहेत. एकादशीला भजन, कीर्तन, मिरवणूक निघणे किंवा गुरुनानक जयंतीला प्रभात फेरी काढणे हा कधीपासून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न झाला? सणांच्या काळात कडक बंदोबस्त पुरवणे आणि नागरिकांना सुविधा देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असताना, सणांच्या नावाखाली नागरिकांवरच बंदी घालणे चुकीचे आहे.
पर्यटनामुळे होणाऱ्या गर्दीवर आक्षेप घेणे चुकीचे: दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे समुद्रकिनाऱ्यांना आणि पर्यटन स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या गर्दीचा मुद्दाही आदेशात मांडण्यात आला आहे. यावर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, पर्यटकांच्या आगमनामुळेच हॉटेल व्यावसायिक, छोटे टपरीचालक, रिक्षाचालक आणि बोटमालक यांना हक्काचा रोजगार मिळतो. गर्दीचे योग्य नियोजन करणे प्रशासनाचे काम आहे, परंतु केवळ गर्दी होते म्हणून जमावबंदी लादणे म्हणजे आजारी माणसाला औषध देण्याऐवजी त्याला घरात कोंडून ठेवण्यासारखे आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
आंदोलन आणि लोकशाही अधिकारांचा गळाटप: खेड, चिपळूण, अलोरे-शिरगाव, रत्नागिरी, जयगड आणि देवरुख या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये एमआयडीसींमधील कंपन्यांच्या विरोधात आणि रखडलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग ६६ च्या कामासाठी होणाऱ्या आंदोलनांचा संदर्भही आदेशात देण्यात आला आहे. यावर आक्रमक भूमिका घेत त्यांनी म्हटले आहे की, स्थानिक नागरिकांनी आपल्या जमिनी, पाणी, पर्यावरण, रोजगार आणि रोज अपघातात जाणाऱ्या जिवांच्या सुरक्षेसाठी शांततामय मार्गाने आवाज उठवणे हा त्यांचा संविधानिक हक्क आहे. लोकांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्यांचे आंदोलन रोखण्यासाठी जमावबंदी लादणे म्हणजे थेट लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे.
वैयक्तिक वादाचे खापर संपूर्ण जिल्ह्यावर: मिश्रवस्तीच्या गावांमध्ये वैयक्तिक कारणांमुळे तणाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यावर बोलताना ॲड. मांडवकर यांनी म्हटले की, शक्यता आणि प्रत्यक्ष घटना यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. एखाद्या गावात दोन व्यक्तींमध्ये वाद झाला तर पोलिसांनी त्या दोन व्यक्तींवर कारवाई करावी, संपूर्ण जिल्ह्यावर त्याचे प्रतिबंधन लादणे कोणत्या न्यायशास्त्रात बसते? यामुळे लग्न, मुंज, वाढदिवस, भजन किंवा साध्या सामाजिक आणि शेतकरी-महिला बचत गटांच्या बैठकांसाठी देखील प्रांताधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीची अट लादली गेल्याने सामान्य माणसाचे दैनंदिन आयुष्य पूर्णपणे ठप्प होणार आहे.
संविधानाचे थेट उल्लंघन
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३७ (१) व (३) हे केवळ ठोस आणि प्रत्यक्ष धोक्याच्या वेळी वापरले जाणे अपेक्षित असताना, रत्नागिरीमध्ये कोणत्याही ठोस पुराव्याविना हा आदेश काढण्यात आला आहे, असे ॲड. मांडवकर यांनी म्हटले आहे. हा आदेश भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, कलम १९(१)(ब) मधील शांततामय एकत्र येण्याचा अधिकार आणि कलम २५ मधील धार्मिक स्वातंत्र्याचे थेट उल्लंघन करणारा आहे. एखाद्या विशिष्ट ठिकाणाचा प्रश्न असेल तर तिथे आदेश काढणे समजण्यासारखे होते, परंतु संपूर्ण जिल्ह्यावर हा बडगा उगारण्याची कोणतीही आवश्यकता नव्हती, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
शेवटी, जिल्हाधिकारी व प्रशासनाने आपल्या या आदेशाचे गांभीर्याने पुनरावलोकन करावे आणि हा आदेश खरोखरच जनतेच्या हिताचा आहे का, याचा विचार करून यावर नागरिकांनीही आपली मते नोंदवावीत, असे आवाहन ॲड. महेंद्र मांडवकर यांनी या जाहीर पत्रकामधून केले आहे.