स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ‘ऊर्जा उत्पादक’ बनवा

माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांचा राज्य शासनाकडे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव

रत्नागिरी :
महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना त्यांच्या मालकीच्या किंवा कायदेशीर ताब्यातील मालमत्तांवर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची, त्यांची मालकी राखण्याची आणि संचालन करण्याची स्पष्ट प्रशासकीय व कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून द्यावी, अशी जोरदार मागणी रत्नागिरी नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.

नगर विकास विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग आणि ऊर्जा विभाग यांनी संयुक्त शासन निर्णय काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ वीज वापरणाऱ्या संस्था न ठेवता, कायदेशीर चौकटीत वीज निर्माण करणाऱ्या आणि त्यातून स्वतःचा महसूल उभा करणाऱ्या संस्था म्हणून सक्षम करावे, हा या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश आहे.

​सध्या पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, पथदिवे, सार्वजनिक आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक मालमत्तांची देखभाल यासारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रचंड आर्थिक ताण असतो. वाढती वीजबिले आणि मर्यादित स्वतंत्र महसुली स्रोत यांमुळे अनेक संस्थांना राज्य शासनाच्या अनुदानांवरच अवलंबून राहावे लागते. अशा वेळी नागरिकांवर कोणताही नवा कर किंवा अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता, विद्यमान सार्वजनिक मालमत्तेचा उत्पादक वापर करून हा आर्थिक ताण कमी करण्याची आणि त्यांना स्वयंपूर्ण बनवण्याची मोठी संधी या प्रस्तावातून मांडण्यात आली आहे.
​
याबाबत अधिक माहिती देताना मिलिंद कीर यांनी स्पष्ट केले की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यातील जमीन, इमारतींची छते आणि योग्य जलसाठे हे सार्वजनिक हितासाठी उत्पन्न निर्माण करणारी साधने ठरू शकतात. ऊर्जा निर्मितीचे विकेंद्रीकरण झाले, तर प्रत्येक गाव आणि शहराला त्यांच्या गरजेनुसार ऊर्जा स्वावलंबनाची सुवर्णसंधी प्राप्त होईल.”
​प्रस्तावाची व्यापक रूपरेषा : गाव, तालुका आणि शहरासाठी ऊर्जा निर्मिती
​मिलिंद कीर यांच्या प्रस्तावानुसार, स्थानिक संस्थांच्या मालकीच्या योग्य जमिनींवर जमिनीवरील सौर प्रकल्प, नगरपालिका व ग्रामपंचायत इमारती, शाळा आणि सार्वजनिक संस्थांच्या छतांवर रूफटॉप सोलर, तसेच तांत्रिक व भौगोलिकदृष्ट्या अनुकूल ठिकाणी पवन ऊर्जा आणि लघु जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात यावेत.
​
विशेषतः पाणीपुरवठा योजना, जलशुद्धीकरण केंद्रे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आणि पाणी उपसा यंत्रणांसाठी स्वतंत्र सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारल्यास या सुविधांचा नियमित लागणारा मोठा वीजखर्च लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होईल.

​या मॉडेलनुसार, प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा प्राथमिक वापर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वतःच्या सार्वजनिक गरजांसाठी करावा. त्यानंतर शिल्लक राहणारी अतिरिक्त वीज महावितरण किंवा कायदेशीररीत्या पात्र अन्य वीज खरेदीदारांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या नियमांनुसार व ग्रिड-जोडणीच्या अटींच्या अधीन राहून विकण्याची कायदेशीर व्यवस्था निर्माण केली जावी.
​या प्रणालीमुळे पथदिवे, पाणीपुरवठा, पंपिंग स्टेशन आणि सार्वजनिक कार्यालयांच्या वीजबिलात मोठी बचत होईल. अतिरिक्त विजेच्या विक्रीतून नियमित व शाश्वत उत्पन्न मिळेल, ज्याचा वापर थेट स्थानिक विकासकामांसाठी करता येईल अशाप्रकारे स्थानिक संस्थांना दुहेरी आर्थिक लाभ मिळेल.

​गाव तलाव, ग्रामपंचायत तलाव, बंधारे आणि साठवण तलावांच्या मर्यादित पृष्ठभागावर ‘तरंगते सौर पॅनेल’ उभारण्याची शक्यता तपासण्याची शिफारस या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. अशा प्रकल्पांमुळे एकाच वेळी वीजनिर्मिती तर होईलच, शिवाय पाण्याच्या पृष्ठभागावर सावली निर्माण होऊन बाष्पीभवन कमी होण्यास मदत होईल.
​
प्रस्तावात नमूद केलेल्या रवीचंद्रन व सहलेखकांच्या २०२१ मधील संशोधनानुसार, जलाशयाच्या सुमारे १० टक्के पृष्ठभागावर तरंगते सौर पॅनेल बसविल्यास बाष्पीभवनात अंदाजे ६ ते १८ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई आणि जलसाठ्यांमधील बाष्पीभवन या दोन मोठ्या आव्हानांवर हा एक उत्तम एकत्रित उपाय ठरू शकतो.

​तरंगते सौर प्रकल्प राबविताना जलचर परिसंस्था, जैवविविधता आणि पाण्याची गुणवत्ता जपण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची पूर्वअट प्रस्तावात ठेवण्यात आली आहे. प्रकल्पापूर्वी जलाशयाची पर्यावरणीय स्थिती, जलचर जैवविविधता व पाण्याच्या गुणवत्तेचे सर्वेक्षण करणे. संपूर्ण जलाशय झाकण्याऐवजी वैज्ञानिक अभ्यासाच्या आधारेच सौर पॅनेलसाठी क्षेत्र निश्चित करणे. अँकरिंग व देखभाल प्रक्रियेमुळे जलचरांचे अधिवास किंवा स्थलांतर मार्ग बाधित होणार नाहीत याची दक्षता घेणे. स्थानिक मच्छीमार, जलाशयांवर अवलंबून असणारे नागरिक आणि ग्रामसभांचा सहभाग निश्चित करणे.

​या प्रस्तावाला भारतीय संविधानातील ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीसह अनुच्छेद २४३ जी व २४३डब्ल्यू आणि अकरावी व बारावी अनुसूची यांचा मजबूत घटनात्मक आधार आहे. अकराव्या अनुसूचीमध्ये पिण्याचे पाणी, जलव्यवस्थापन आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत यांचा स्पष्ट समावेश असून विद्युत अधिनियम, २००३ मधील तरतुदींनुसार स्थानिक संस्थांना यात सक्षम केले जाऊ शकते.
​
​नगर विकास, ग्रामविकास व ऊर्जा विभागाने संयुक्त शासन निर्णय काढून एकसमान धोरण जाहीर करावे. ‘महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था नवीकरणीय ऊर्जा अभियान’ सुरू करून गावपातळीपर्यंत त्याचा विस्तार करावा. स्थानिक संस्थांच्या जमिनी, छते व तलावांचे जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करून ‘ऊर्जा क्षमता नोंदवही’ तयार करावी. महाऊर्जा च्या तांत्रिक सहाय्याने जिल्हानिहाय व्यवहार्यता आराखडे तयार करावेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांना सौर ऊर्जेद्वारे सक्षम करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. या प्रमुख मागण्या कीर यांनी राज्य शासनाकडे केलेल्या आहेत.

“स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्यासाठी केवळ अनुदानात वाढ करणे पुरेशी नाही; तर त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तेतून शाश्वत उत्पन्न निर्माण करण्याचे कायदेशीर अधिकार आणि यंत्रणा देणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून संबंधित विभागांना तातडीने संयुक्त कार्यवाहीचे निर्देश द्यावेत,” असे आग्रही आवाहन माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी शेवटी केले आहे.