चिपळूण तालुक्यात अग्निशमन केंद्राची प्रतीक्षा
चिपळूण: तालुक्यातील खेर्डी व खडपोली एमआयडीसी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग, कारखाने, गोदामे आणि व्यावसायिक आस्थापना असून, हजारो कामगारांचे रोजगार या औद्योगिक क्षेत्राशी जोडलेले आहेत. मात्र, एवढ्या मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र, सुसज्ज व २४ तास कार्यरत अग्निशमन केंद्र नसल्याने उद्योजक व कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
सन २०१८, २०२२ व २०२५ या कालावधीत या परिसरात विविध स्वरूपाच्या आगीच्या दुर्घटना घडल्या आहेत. सन २०१८ मध्ये खडपोली एमआयडीसी परिसरातील एका कंपनीला लागलेल्या भीषण आगीत कंपनीचे मोठे नुकसान झाल्याची घटना घडली होती. यानंतर खेर्डी-खडपोली परिसरासाठी स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र उभारण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही ही मागणी अद्याप प्रत्यक्षात आली नसल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नुकतेच इंपिरियल फर्निचर येथे झालेल्या भीषण आगीत अंदाजे १५ ते २० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. या घटनेमुळे औद्योगिक परिसरात आगीच्या आपत्कालीन परिस्थितीला तातडीने प्रतिसाद देणारी सक्षम यंत्रणा किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. नुकसानाची अंतिम अधिकृत आकडेवारी संबंधित यंत्रणांकडून निश्चित होणे अपेक्षित आहे.
औद्योगिक परिसरातील आग काही मिनिटांतच मोठ्या प्रमाणात पसरू शकतात. त्यामुळे अग्निशमन वाहन घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. खेर्डी-खडपोली एमआयडीसी परिसरासाठी स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र असते, तर आगीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच प्रभावी नियंत्रण मिळवण्याची शक्यता वाढली असती आणि संभाव्य नुकसान कमी करता आले असते, अशी भावना उद्योजक व नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीचे पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या रत्नागिरी व मुंबई येथील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे स्वतंत्र अग्निशमन केंद्राची मागणी करण्यात आली आहे.
या मागणीमध्ये खेर्डी-खडपोली एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र मंजूर करावे, केंद्र २४ तास कार्यरत ठेवण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करावे, अत्याधुनिक अग्निशमन वाहने व औद्योगिक आगींसाठी आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करावीत, कायमस्वरूपी केंद्र सुरू होईपर्यंत तात्पुरती अग्निशमन व्यवस्था करावी, एमआयडीसी परिसरातील अग्निशमन हायड्रंट व पाणीसाठ्यांची तपासणी करावी, सर्व उद्योगांची विशेष अग्निसुरक्षा तपासणी करावी, पूरप्रवण भागांची पाहणी करून स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा, पूर्वीपासून प्रलंबित असलेल्या अग्निशमन केंद्राच्या मागणीवर झालेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल द्यावा. तसेच १५ दिवसांत सद्यस्थितीचा अहवाल, ३० दिवसांत सविस्तर प्रस्ताव आणि ९० दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.