ग्रामीण भागात कचऱ्याचे ४ प्रकारांत वर्गीकरण अनिवार्य

नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार दंडात्मक कारवाई
रत्नागिरी:
देशातील पर्यावरणपूरक स्वच्छता प्रणाली अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६’ लागू केला आहे. या नव्या नियमावलीनुसार आता नागरिकांना घरातील कचऱ्याचे ओला आणि सुका अशा दोन प्रकारांऐवजी चक्क चार प्रकारांत वर्गीकरण करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाकडून देण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

नव्या नियमावलीनुसार, प्रत्येक कुटुंबाला चार गटांत कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे. यात ओला कचरा ज्यामध्ये अन्नपदार्थ, फळांच्या साली, भाजीपाल्याचा कचरा यांचा समावेश असेल.दुसऱ्या प्रकारात सुका कचरा यात कागद, प्लास्टिक, काच, धातू यांचा समावेश असेल. तिसऱ्या प्रकारात घरगुती घातक कचरा यात वापरलेल्या बॅटरीज, औषधांच्या रिकाम्या पट्ट्या, रसायने यांचा तर चौथ्या प्रकारच्या कचऱ्यात डायपर्स, सॅनिटरी नॅपकिन्स यांचा समावेश असणार आहे.

हे नियम केवळ शहरांपुरते मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंब, व्यावसायिक दुकाने, हॉटेल्स, कार्यालये आणि सर्व संस्थांसाठी बंधनकारक आहेत. ज्या संस्था, मंगल कार्यालये किंवा गृहनिर्माण सोसायट्यांतून मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो, अशा ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ना ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असून, त्यांना स्वतःच्या स्तरावर प्राथमिक कचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागात या नियमांच्या अंमलबजावणीची मुख्य जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपवण्यात आली आहे. कचरा संकलन, वर्गीकरणाची तपासणी आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. तसेच, ग्रामपंचायतींना दर १५ दिवसांनी गटविकास अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे या कामाचा प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

कचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी आणि ग्रामपंचायतींचे आर्थिक स्त्रोत वाढवण्यासाठी ‘कचऱ्यातून समृद्धी’ ही संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींनी संकलित केलेल्या ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प सुरू करून त्या खताचा शेती किंवा बागेसाठी वापर करून उत्पन्न मिळवावे, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

ज्या व्यक्ती किंवा कुटुंबे कचऱ्याचे वर्गीकरण करणार नाहीत किंवा उघड्यावर कचरा टाकतील, त्यांच्यावर ग्रामपंचायतीमार्फत दंडात्मक कारवाई केली जाईल. नियमांचे वारंवार उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कम वाढवली जाईल आणि कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.