गोपाळगड किल्ल्याला मिळणार शासकीय संरक्षणाचे कवच

पुरातत्त्व विभागाकडून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू

गुहागर: तालुक्यातील ऐतिहासिक आणि राज्य संरक्षित स्मारक असलेल्या गोपाळगड किल्ल्याला अखेर शासकीय संरक्षणाचे कवच मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. किल्ल्याची जागा खासगी मालकीची असल्यामुळे पर्यटकांना अनेकदा अडचणी आणि गैरवर्तनाचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर पुरातत्त्व विभागाने किल्ल्याची जमीन शासनाच्या ताब्यात आणण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली असून, या निर्णयाचे इतिहासप्रेमी आणि पर्यटकांकडून स्वागत होत आहे.

गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल परिसरातील समुद्रकिनारी वसलेला गोपाळगड किल्ला हा कोकणातील महत्त्वाच्या ऐतिहासिक वारशांपैकी एक मानला जातो. दरवर्षी हजारो पर्यटक या किल्ल्याला भेट देतात. मात्र, किल्ला ज्या जागेवर आहे ती खासगी मालकीची असल्याने पर्यटकांना प्रवेशाच्या वेळी त्रास, वाद आणि गैरसोयींचा सामना करावा लागत होता. या घटनांमुळे सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होत होता आणि प्रशासनावर कारवाईसाठी दबाव वाढत होता.

पुरातत्त्व विभागाच्या माहितीनुसार, भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होताच गोपाळगड किल्ल्याची संपूर्ण जागा शासनाच्या अखत्यारीत येणार आहे. त्यानंतर पर्यटकांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा, माहिती फलक, सुरक्षित प्रवेशमार्ग तसेच किल्ल्याच्या तटबंदीच्या दुरुस्ती आणि संवर्धनाची कामे गतीने राबविणे शक्य होणार आहे.

गोपाळगड किल्ला यापूर्वीच राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. नियमानुसार अशा संरक्षित स्मारकांवर पर्यटकांना मोफत आणि विनाअडथळा प्रवेश मिळणे आवश्यक असते. मात्र, खासगी मालकीच्या प्रश्नामुळे ऐतिहासिक वारशाच्या संवर्धनासह पर्यटकांच्या हक्कांवरही मर्यादा येत होत्या. या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाने अखेर कायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे इतिहासप्रेमी, स्थानिक नागरिक, पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित व्यावसायिक आणि पर्यटकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, भविष्यात गोपाळगड किल्ला अधिक सुस्थितीत, सुरक्षित आणि पर्यटकांसाठी सर्वार्थाने खुला होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.