लोकसभेच्या आचारसंहितेचा कृषी सेवांना फटका बसणार
रत्नागिरी : अठराव्या लोकसभेची आचारसंहिता सुरू झाली असून आगामी काळात निवडणुकीच्या धामधुमीतच यंदाचा खरीप हंगामाचे नियोजन उरकावे लागणार आहे. केंद्र व राज्याच्या निवडणुका, त्यांच्या आचारसंहिता असा कमालीचा गोंधळ जून अखेरपर्यंत सुरू राहिल. त्यामुळे कृषिविषयक योजनांबरोबरच कृषी सेवांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. या योजनांचे नियोजन ऐन खरिपात विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या 17 व्या लोकसभेचा कालावधी 16 जूनला संपुष्टात येईल. गेल्या वेळी लोकसभा निवडणुका एप्रिल व मे 2019 मध्ये झाल्या होत्या. अठराव्या लोकसभेसाठी एप्रिल ते मे 2024 या दरम्यान निवडणुका होणार आहेत. मार्चच्या दुसर्‍या पंधरवड्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. लोकसभेपाठोपाठ पंधराव्या विधानसभेसाठी देखील पंचवार्षिक निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण खरीप हंगामच निवडणुकीच्या आचारसंहितेबरोबरच निवडणुकीच्या धामधुमाच्या कचाट्यात सापण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कृषीच्या अनेक योजनांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कृषी सन्मान निधीचा पुढील हपत्याचे वितरण, विमा संरक्षणाचा परतावा, कृषी हानीची भरपाई आदी योजनांच्या निधीच्या वितरणावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.