आंबा बागायतदारांचे ११ डिसेंबर पासून साखळी उपोषण

रत्नागिरी :कोकणातील शेतकऱयांना स्वातंत्र्यानंतर कधीही कर्जमाफी, सरसकट नुकसानभरपाई दिलेली नाही. आंबा, काजू हे येथील मुख्य पीक, कोकणची अर्थव्यवस्था या पिकांवर चालते. तरीही येथील आंबा-काजू बागायतदाराची कर्जमुक्ती व सातबारा कोरा शासनाने केलेला नाही. अल्पपमाणात रककम देउन आमची फसवणूक आता सहन न करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. चालू हिवाळी अधिवेशनात शासनाने योग्य निर्णय घेण्यासाठी 11 डिसेंबरपासून रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येथील बागायतदार शेतकरी साखळी उपोषण छेडणार आहेत.

गेल्या 2022-23 हंगामात फक्त 12 टक्केच आंबा उत्पादन आले. शासनाकडुन मदत मिळावी म्हणून आम्ही मागणी केली होती. परंतु आता दुसरा हंगाम आला तरी अजून शासनाने मदत जाहिर केलेली नाही. शासनाने आता प्रत्येक कलमामागे 15 हजार रुपये या प्रमाणे सरसकट शेतकऱयांना मदत द्यावी. या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांकडे लोकप्रतिनिधी आणि शासनाकडुन अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी 11 डिसेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण केले जाणार आहे. त्यानंतर जे काही परिणाम होतील त्याला शासन जबाबतार असले, असा इशारा कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रते सहकारी संस्था मर्यादीत संस्थेचे प्रकाश साळवी, मुपुंद जोशी, रामचंद्र देसाई, मंदार जोशी, जगन्नाथ पाटील, यांच्यासह अनेक आंबा बागायतदारांनी दिलेला आहे.
जिह्यात 2015 पासून थकित कर्ज असलेल्या व नियमित कर्ज असलेल्या शेतकऱयांची संख्या 1 लाख 09 हजार 747 आहे. 1410.06 कोटीचे त्यांचे कर्ज आहे. त्यापैकी 11 हजार 326 शेतकयांची 223.86 कोटीची थबाकी आहे. नियमत आणि थकबाकीदारांचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करून आंबा, काजू बागायतदारांना संपूर्ण कर्ज माफी देऊन त्यांचा सात-बारा कोरा करावा. सीबील रिपोर्ट अथवा कोणतीही कारणे ठेऊ नये. 2015 चे 3 महिन्याचे व्याज व पुनर्गठणाचे व्याज त्वरित कोणतीही अट न ठेवता शेतकरी व आंबा बागायतदार यांच्या खात्यात जमा करावे. महात्मा फुले सन्मान योजनेचे 50 हजार रुपये नियमित परतफेड करणायांच्या खात्यात जमा करावे, नुकसान भरपाई पोटी मिळणाया विम्याची रक्कम खात्यामध्ये त्वरित जमा करावी, मोठ्या प्रमाणात पिकाचे नुकसान करणाऱया माकडांचा त्वरित बंदोबस्त करावा, आंब्याच्या वाहतूकीसाठी शेतकरी व बागायतदारांना वाहने घेण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे. खते, औषध, रॅपलिंग, विहिर, पंप, फवारणी साहित्यांवरील जीएसटी माफ करावी, बॅंकांकडुन होणारी जप्तीची कारवाई त्वरित थांबवावी, शासनाने प्रत्येक जिह्यामध्ये कृषी संशोधनासाठी सुसज्ज प्रयोगशाळा सुरू करावी. एजी इतर या महावितरणाच्या अन्यायकारक वर्गवारीमुळे बाधित शेतकऱयांची वीज बिले दुरूस्त करून मिळावी अशा मागण्या आहेत.
तसेच शेतकऱयांनी हापूस जीआय मानांकन घेणे बंधनकाक करावे, याचा उपयोग हापूसची जीआय नोंदणी मोठ्या प्रमाणातहोईल व तसेच हापूसचा बोगस व्यापार करणायांना विरुद्ध लढा देण्यासाठी होईल, अशा विविध मागण्यासाठी अनेक वर्षे आंबा बागायदार झटत आहेत. परंतु त्यांना आश्वासना व्यतिरिक्त काहीच मिळालेले नाही. शासनाला जाग आणण्यासाठी 11 डिसेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे. आम्ही पालकमंत्री, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशीही अनेक वेळा चर्चा केली. परंतु त्यांच्याकडुनही न्याय मिळालानाही, त्यामुळे आम्हाला हे आदोलनाचे शस्त्र उगारावे लागत आहे, असेही बाबा साळवी यांनी स्पष्ट केले.