बेकायदा रिक्षा परमिट रद्द न झाल्यास आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार

जिल्ह्यातील रिक्षा व्यावसायिकांनी फुंकले रणशिंग, आंदोलनाचा इशारा

चिपळूण : परिवहन खात्यामार्फत खैरातीप्रमाणे रिक्षा परमिट वाटप करण्यात आले आहेत. शासकीय, निमशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्यांनाही हे परमिट देऊन सुशिक्षित बेरोजगारांची क्रूर चेष्टा केली जात आहे. यामुळे पारंपरिक रिक्षा व्यावसायिकांवर आर्थिक कु-हाड कोसळली आहे. पालकमंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याकडे वारंवार मागणी करूनही दाद मिळत नसल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील रिक्षा व्यावसायिक प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. बेकायदेशीररित्या वाटप केलेले रिक्षा परमिट तत्काळ रद्द करा, अन्यथा आगामी सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार टाकू अशी भूमिका रिक्षा व्यावसायिकांच्या जिल्हा संघर्ष समिती व चिपळूण तालुका प्रवासी रिक्षा चालक मालक संघटनेने घेतली आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यात रिक्षा व्यावसायिकांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. त्याचा परिणाम सुशिक्षित बेरोजगार आणि पारंपरिक रिक्षा व्यवसाय करणाऱ्यांवर होऊ लागला आहे. परिवहन खात्यामार्फत अलिकडच्या काळात जिल्ह्यात जवळपास दोन हजार नवीन रिक्षा परमिट देण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे शासकीय, निशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या अगदी ६० वर्षांच्या व्यक्तींनाही रिक्षा परमिट दिल्याचा आरोप केला जात आहे. सेवानिवृत्त शिक्षक, बँकेतील अधिकारी, कर्मचारी, एस्टीतील कर्मचारी एवढेच नव्हे ज्यांनी दोन वेळा नोकरी केली आहे अशा माजी सैनिकांनाही रिक्षाचे परवाने देण्यात आल्याचे रिक्षा व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे बेकायदेशीररित्या वितरीत केलेले रिक्षा परवाने तत्काळ रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी रत्नागिरी जिल्ह्यातील रिक्षा व्यावसायिकांनी पालकमंत्री ना. उदय सामंत, मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली होती. मात्र त्यांच्याकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली. ना. एकनाथ शिंदे यांनी रिक्षा व्यावसायिकांसाठी रिक्षा चालक मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र ती घोषणाही हवेत विरल्याचा आरोप या रिक्षा व्यावसायिकांकडून केला जात आहे.

मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच परिवहन खाते आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा या विषयात लक्ष घालून हिवाळी अधिवेशनात रिक्षा व्यावसायिकांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करावा. तसे न झाल्यास जिल्ह्यातील रिक्षा चालक, मालक व त्यांचे कुटुंबीय आगामी सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार टाकतील, असा एकमुखी निर्णय बुधवारी रिक्षा व्यावसायिकांच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच १ जानेवारीपासून कोणत्याही क्षणी कोणतीही पूर्वसूचना न देता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले जाईल व त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांना शासनच जबाबदार असेल, असा इशाराही रिक्षा व्यावसायिकांच्या रत्नागिरी जिल्हा संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व चिपळूण तालुका प्रवासी रिक्षा चालक मालक संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप खेतले यांच्यासह संजय जोशी, प्रताप भाटकर, संतोष सालोशे, लवू कांबळे, विठ्ठल भालेकर, राजू गुडेकर, प्रशांत गोरिवले, अप्पा सकपाळ, प्रदीप संसारे, सचिन हातिस्कर, रामदास भोजने, विठ्ठल दाते यांनी दिला आहे.