आपत्तीसाठी 50 खासगी बोटी सज्ज

रत्नागिरी: पावसाळ्यात संभाव्य आपत्तीचा सामना करण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध विभागांना सतर्क राहण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंग यांनी दिल्यानुसार प्रत्येक विभागाने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे.

त्याप्रमाणे मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत ५० खासगी बोटींची निश्चिती करण्यात आली आहे. संभाव्य आपत्तीवेळी शोध व बचावकार्यासाठी पोलिसांचे १०० लोकांचे, होमगार्ड तसेच कोस्टगार्ड यांचे प्रत्येकी २०० लोकांचे शोध व बचावपथक तयार करण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडे बचाव साहित्य उपलब्ध असून, तालुक्यांच्या ठिकाणीही आवश्यक ते साहित्य दिले आहे. दरडप्रवण घाटात आवश्यक साधनसामुग्री व मनुष्यबळ उपलब्ध ठेवण्याबाबत संबंधित यंत्रणेला सूचना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांच्या तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी सुरक्षित निवारास्थळे गावनिहाय निश्चित करण्यात आली आहेत. जिल्ह्याचा नियंत्रण कक्ष २४ तास सुरू असतो. या कक्षात पोलिस कर्मचारी, इतर विभागांचे तीन कर्मचार, अव्वल कारकून, महसूल सहाय्यक तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी कार्यरत असतात तसेच प्रत्येक तालुक्याचाही नियंत्रण कक्ष १ जूनपासून २४ तास सुरू राहणार आहे. जिल्ह्यात १० बोटी, ८७० लाइफ जॅकेट, लाइफ बोये १४६, तंबू ५, सॅटेलाइट फोन १२, रोप आणि रेस्क्यू कीट ५, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली ४०५ आदी शोध व बचाव साहित्य जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करून दिले आहे तसेच १० व्यक्तींची डायव्हिंग टीम तयार केली आहे. जिल्ह्यातील अनेक नद्यांमध्ये गाळ असल्याने पावसाळ्यात पुराच्या पाण्याचा धोका निर्माण होतो.
जिल्ह्यात पावसाळ्यात पूर येणे, दरड कोसळणे, चक्रीवादळे, भूभाग खचणे यांसारख्या आपत्ती येत असतात. या काळात मालमत्ता व जीवितहानी होऊ नये या दृष्टीने या आपत्तीत खबरदारी घेण्याच्यादृष्टीने तसेच बचावकार्य करण्याच्यादृष्टीने सर्व विभागांना सूचना दिल्या आहेत. धरणे, छोटे तलाव, सांडवे यांच्या ठिकाणी नोडल अधिकारी नियुक्त केला आहे. वाहतुकीला अडथळा होणार नाही यासाठी संबंधित विभागांना सतर्क राहण्यास सांगण्यात आले आहे. दूषित पाण्यातून आजार पसरणार नाहीत या दृष्टीने शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याच्यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. पावसाळ्यात समुद्र खवळलेला असतो, धरणे भरतात अशावेळी या ठिकाणी जाण्याचा धोका नागरिकांनी पत्करू नये. वेळोवेळी प्रशासनाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.