शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण आता थेट मंत्रालयातून
रत्नागिरी:शासनाकडून शेतकर्‍यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी मदतीचे वितरण आता थेट मंत्रालयातूनच केले जाणार आहे. त्यामुळे कमी वेळेत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर शासनाची मदत जमा होणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानग्रस्तांना मदतीचे वितरण करताना पूर्वी जिल्हास्तरावरून तालुक्यांना निधी पाठवला जात होता. त्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना त्यांच्या पंचनाम्यानुसार त्यांच्या बँकखात्यात मदत जमा केली जात होती. ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी तलाठी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कार्यवाही करून शासनाला याद्या दिल्यानंतर पुन्हा तशाच क्रमाने मदत बँकेत जमा केली जात होती.
शेतकरी मोठ्या कष्टाने पिके घेतो. त्यासाठी तो कर्ज काढून प्रसंगी उसने पैसे घेऊन तो पिके घेत असतो. अशावेळी येणार्‍या संकटातून शेतकर्‍यांना सावरण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत देण्याची कार्यवाही केली जाते. त्यासाठी शेतकर्‍यांचे नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानीचे पंचनामे गावपातळीवर जाऊन तलाठी करतात. त्या पंचनाम्याची मंडल अधिकारी यांच्याकडून खातरजमा केल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या नुकसीनीची माहिती तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांच्याकडून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवले जाते. तहसील कार्यालयाकडून भरपाईच्या अनुदानास पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांची यादी विहित नमुन्यात नुकसानग्रस्ताचा आधार क्रमांक, बँक खाते, आयएफसी कोड, मोबाईल क्रमांक आदी माहिती भरून अपलोड करण्यात येईल. त्या वेळी लाभार्थ्याचे बँकखाते आधारशी लिंक आहे का, याचीही खात्री केली जाईल. नुकसानग्रस्तांची माहिती अपलोड झाल्यानंतर शासनाकडून त्यांच्या बँकखात्यात थेट मंत्रालयातून रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
तहसीलदार कार्यालयाकडून संबंधित नुकसानग्रस्त गावातील शेतकर्‍यांच्या केलेल्या पंचनाम्याची माहिती शासनाच्या सॉफ्टवेअरला अपलोड करून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे पाठवण्यात येतील. संबंधित माहितीत काही त्रुटी राहिल्यास ती माहिती पुन्हा तहसीलदारांकडे दुरुस्तीसाठी येईल. दुरुस्ती करून ती माहिती पुन्हा नव्याने अपलोड केली जाईल. त्यानंतर त्या शेतकर्‍याला संबंधित रक्कम दिली जाणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीचे संकटातील पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी निधीची मागणी जिल्हास्तरावरून शासनास पाठवण्यात येते. मदत देण्यासाठी शासननिर्णय घेतल्यानंतर मंजूर निधी बीडीएस प्रणालीद्वारे शासनाकडून विभागीय आयुक्त कार्यालयाला वर्ग करण्यात येत होता. या प्रक्रियेत नुकसानग्रस्तांना मदतनिधी मिळण्यासाठी मोठा कालावधी जात होता. मात्र आता नव्या धोरणाने नुकसानग्रस्तांना मदतनिधी मिळण्यासाठी वेळखाऊ प्रक्रियेला बगल देण्यात आली आहे.