१६ कोटींचा निधी मंजूर, हाती फक्त ७ कोटी

राजेवाडी-लोणंद-आंबडवे महामार्गाच्या निधी वाटपात दिरंगाई

मंडणगड: राजेवाडी-लोणंद-आंबडवे या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठी मंडणगड तालुक्याला १६ कोटी ३४ लाख ५३ हजार ५०३ रुपयांचा निधी मंजूर झाला असतानाही, प्रत्यक्षात मात्र केवळ ७ कोटी ९१ लाख ३४ हजार ३३६ रुपयांचेच वाटप झाल्याची बाब उघड झाली. निधी वाटपातील ही दिरंगाई आणि पुनर्वसनाच्या ठोस नियोजनाअभावी बाधितांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी तालुक्यातील सुमारे ५.९ हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहित करण्यात आले असून, म्हाप्रळ येथील एक प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. भूसंपादन आणि पुनर्वसन प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविली गेली नसल्याने अनेक शेतकरी व व्यावसायिक हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित आहेत.

महामार्गाच्या कामासाठी शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील ७० हून अधिक दुकाने हटविण्यात आली होती. गेल्या ४० वर्षांपासून येथे व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर यामुळे उपजीविकेचे संकट कोसळले आहे. तसेच अनेक कुटुंबांची राहती घरे बाधित झाली असून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही ठोस आराखडा समोर आलेला नाही.

प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचा दावा केला जात असला, तरी वास्तवात अनेक मूलभूत सुविधा अपूर्ण आहेत. मार्गावर नियमानुसार बसस्टॉप उभारण्यात आलेले नाहीत, तसेच वृक्ष लागवड आणि दिशादर्शक फलक नसल्याने वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी मोऱ्यांची कामे अद्याप रखडलेली आहेत. विशेषतः माहू-तुळशीदरम्यान मोरीचे काम प्रलंबित असल्याने पावसाळ्यात हा मार्ग बंद होण्याची भीती आहे. यापूर्वीही नाल्याला पूर आल्याने या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती.

मोबदल्याचे तातडीने वाटप करा तुळशी व धुत्रोली येथील पुलांच्या बाबतीत रस्ता आणि पुलाची पातळी समान नसल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. रस्त्यासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च होत असतानाच नागरिकांना मूलभूत सोयी आणि वेळेत मोबदला मिळत नाही. प्रशासनाने या प्रकल्पात पारदर्शकता आणून उर्वरित मोबदल्याचे तातडीने वाटप करावे आणि प्रलंबित कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ गावाकडे जाणाऱ्या या महामार्गासाठी नऊ गावांतून आखणी केली आहे. यापूर्वी राज्यमार्गासाठीची जमीन विनामोबदलाच घेतली होती. त्याचीच रुंदी वाढवून त्यावर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम चालू आहे; परंतु सरकारला येथील जनतेच्या भल्यासाठी हा महामार्ग बांधायचा नाही, असे लक्षात येत आहे. कारण जुन्या मोबदल्याबाबत शेतकऱ्यांना न्यायालयाचा रस्ता धरावा लागला तर वळण ठिकाणी वाढीव भूसंपादनाबाबत निवाडे होऊनही त्यातील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदल्याची नोटीसही मिळालेली नाही. या कामी भूसंपादन अधिकारी व त्यांची शासकीय यंत्रणा डोळ्याला झापडे बांधून आहे अशी संतप्त प्रतिक्रिया मंडणगडब्शेतकरी संघर्ष समिती कौस्तुभ जोशी यांनी दिली.