धोपेश्वरमधील १६६ कुटुंबांचे पुनर्वसन रखडले
राजापूर: दरडग्रस्त राजापूर तालुक्यातील धोपेश्वर येथील खंडेवाडी, बौद्धवाडी, नाडणकरवाडी, गुरववाडी या चार वाड्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडून शासनाला सादर करण्यात आला आहे. त्यातील त्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा पाठविलेला प्रस्ताव सद्यःस्थितीत तांत्रिक बाबींच्या पडताळणीसाठी भूवैज्ञानिक विभागाकडे प्रलंबित आहे. दोन वर्षांचा कालावधी उलटला तरी, कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही; परिणामी धोपेश्वर येथील दरडग्रस्त वाड्यांमधील ग्रामस्थांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन ३७ वर्षांनंतरही अधांतरीच राहिले आहे.
धोपेश्वर येथील खंडेवाडी, बौद्धवाडी परिसरामध्ये २२ आणि २३ जुलै, १९८९ मध्ये म्हणजे ३७ वर्षांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये दरड कोसळली होती. त्यावेळी येथील ग्रामस्थांना तात्पुरते स्थलांतरित करण्यात आले होते. हा भाग ‘वर्ग-२’ जास्त ते मध्यम धोकादायक गाव म्हणून भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पथक, पुणे यांनी घोषित केला आहे. चार वर्षांपूर्वी याच भागातील डोंगराला आणि रस्त्याला समांतर भेगा गेल्या. त्यामुळे धोपेश्वर खंडेवाडी परिसर दरडग्रस्त ठिकाण म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
परिसरातील संभाव्य आपत्ती अद्यापही टळलेली नसून या भागातील धोकादायक दरड कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या आपत्तीच्या अनुषंगाने प्रशासनाकडून योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातात. पावसाळ्यामध्ये तात्पुरते स्थलांतरित होण्याच्या नोटीसा बजावण्यात येतात. प्रशासनाकडून येणाऱ्या तात्पुरत्या स्थलांतराच्या नोटीसा लोकांसाठी नित्याचीच बाब झाली आहे.
दरड कोसळण्यासोबत जमिनीला भेगा पडण्याच्या यापूर्वी घडलेल्या घटना आणि भविष्यातील धोका ओळखून चार वाड्यांमधील ग्रामस्थांकडून सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन होण्याची सातत्याने मागणी केली जात आहे. त्याची दखल घेऊन या लोकांचे कायमस्वरूपी योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुनर्वसनाचा प्रस्ताव महसूल प्रशासनाकडून तीन वर्षांपूर्वी शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
धोपेश्वर येथील दरडग्रस्त ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्धतेचा प्रश्न निकाली निघालेला आहे. त्यामध्ये धोपेश्वर येथील ग्रामस्थाने आवश्यक असलेली सुमारे तीन ते पाच एकर जागा उपलब्ध करून देण्यास सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती महसूल प्रशासनाकडून देण्यात आली.
भूवैज्ञानिक विभागाकडून तांत्रिक बाबींची पडताळणी झाल्याशिवाय पुनर्वसन प्रस्तावाला पुढे चालना मिळणार नसल्याचे बोलले जात आहे. असे असताना मात्र, भूवैज्ञानिक विभागाकडून दोन वर्षांनंतरही तांत्रिक बाबींच्या पडताळणीचा अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याची माहिती महसूल प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्यामुळे धोपेश्वर येथील दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव लालफितीच्या कारभारामध्ये अडकल्याचे स्पष्ट झाले.
या भागात निर्माण झालेला धोका हा केवळ अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेला तात्पुरता धोका होता, की तिथे जमिनीच्या अंतर्गत हालचालींमुळे भूस्खलन, जमीन खचणे किंवा मोठ्या भेगा पडणे यांसारखे कायमस्वरूपी भौगोलिक बदल घडले आहेत, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
पुनर्वसनाबाबत भूवैज्ञानिक, आपत्ती व्यवस्थापन तज्ज्ञ किंवा संबंधित शास्त्रज्ञांनी यापूर्वी काही विशिष्ट तांत्रिक सल्ले दिले आहेत का? हे सल्ले नैसर्गिक आपत्ती किंवा मानवनिर्मित विस्थापन यांपैकी कोणत्या परिस्थितीशी सुसंगत आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे का, याची शहानिशा केला पाहिजे. ज्या नवीन जागेवर पुनर्वसन प्रस्तावित आहे, ती जागा सुरक्षित आहे का? तिथली माती आणि खडकांचा प्रकार बांधकामासाठी योग्य आहे का आणि ती जागा स्वतः दरडप्रवण क्षेत्राबाहेर आहे का, याची तांत्रिक खात्री करणे.