डिजिटल सक्तीचा शेतकऱ्यांना फटका; मोबाईल रिचार्जसाठी रिकामा होतोय शेतकऱ्यांचा खिसा

रत्नागिरी: केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता डिजिटल असणे अनिवार्य झाले आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही ‘डिजिटल क्रांती’ आर्थिकदृष्ट्या जड ठरू लागली आहे. बँक खाते, आधार कार्ड आणि त्याला मोबाईल क्रमांक लिंक असणे बंधनकारक झाल्यामुळे रिचार्जच्या वाढत्या दरांचा अतिरिक्त बोजा शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडत असल्याचे चित्र रत्नागिरी जिल्ह्यात दिसत आहे.
पूर्वी ग्रामीण भागात एका कुटुंबात एखादा मोबाईल असायचा. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी, पीक विमा योजना, विविध अनुदाने आणि बँक व्यवहारांसाठी ओटीपी तसेच संदेशाची गरज भासते. परिणामी, कुटुंबातील प्रत्येक महत्त्वाच्या व्यक्तीकडे स्वतंत्र मोबाईल असणे गरजेचे झाले आहे.
शासनाकडून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या आर्थिक मदतीतील एक मोठा भाग थेट मोबाईल कंपन्यांच्या खिशात जात असल्याची व्यथा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. काही वर्षांपूर्वी ५० ते १०० रुपयांत होणारा रिचार्ज आता किमान २०० ते ३०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालाला मिळणारा अनिश्चित भाव यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहे, त्यात रिचार्जचा हा मासिक खर्च जिकिरीचा ठरत आहे.
इंटरनेट डेटाची गरज: ई-पीक पाहणी, विविध सरकारी ॲप्स आणि ऑनलाइन अर्जांसाठी इंटरनेट डेटा अनिवार्य असल्याने स्मार्टफोन वापरण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकारताना ग्रामीण भागातील वास्तव विचारात घेणे गरजेचे असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
“शासनाने डिजिटल सुविधा वाढवताना शेतकऱ्यांवरील मोबाईल खर्चाचाही गांभीर्याने विचार करावा. ग्रामीण भागासाठी किंवा विशेषतः शेतकरी वर्गासाठी कमी दरातील विशेष रिचार्ज प्लॅन्स किंवा सुलभ डिजिटल सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात,” अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.