‘जलजीवन’ कामांची एसआयटी चौकशी व्हावी

खासदार सुनील तटकरे पाणीपुरवठा मंत्र्यांना भेटणार; एकाच ठेकेदाराकडे २० गावांची कामे

रत्नागिरी
जिल्ह्यात रखडलेल्या जलजीवन योजनेची एकाच ठेकेदाराकडे २० गावांची कामे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्या कामांना विलंब होत आहे. तर काही ठिकाणी कामे पूर्ण झालेली नसताना बिले काढण्यात आली आहेत. या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी आपण पाणी पुरवठा मंत्र्यांकडे करणार तसेच योजनेत भ्रष्टाचार करणाऱ्या ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा शासकीय विश्रामगृह रत्नागिरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार तटकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाबाजी जाधव उपस्थित होते.

जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या कंपनीने कार्यालयात बसून आराखडा तयार केला. त्यामुळे जिल्ह्यात योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अडथळा येत आहे. दापोली, मंडणगड, खेड तालुक्यातील कामांचा आढावा आपण घेतला आहे. अर्धवट स्थितीत असलेली कामे तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश आपण दिल्याचे तटकरे म्हणाले.

जिल्ह्यातील शहरे विकसित होत असल्यामुळे पर्यटकांचा ओढा वाढत चालला आहे. सीएनजी इंधनावरील वाहनांची संख्या वाढत आहे. परंतु जिल्ह्यात सीएनजी पंपांची संख्या कमी असल्याने पंपांच्या बाहेर वाहनांच्या प्रचंड मोठ्या रांगा दिसतात. पर्यटकांचा वेळ वाया जातो. यासाठी असलेल्या पंपांमध्ये पुरेसा इंधन साठा व पेट्रोल पंपांमध्ये अतिरिक्त सीएनजी सेंटर सुरू करण्यावर तोडगा काढून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सुनिल तटकरे यांनी दिली.

बीएसएनएलच्या टॉवरना महावितरणने तत्काळ वीजपुरवठा करा

जिल्ह्यात बीएसएनएलच्या फोर जी नेटवर्कचा खेळखंडोबा सुरू आहे. नेटवर्क वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ५५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून आवश्यक टॉवर महसूली गावनिहाय उभारण्याची तरतूद आहे. परंतु बीएसएनएलकडून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. प्रांत व बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यानी संयुक्त पाहणी करून टॉवरच्या जागा निश्चित कराव्यात. ज्या ठिकाणी टॉवर उभे आहेत, त्यांना महावितरणने तत्काळ वीज पुरवठा सुरळीत करण्याचे निर्देश.खासदार तटकरे यांनी दिले.

रुग्णवाहिका दुरूस्तीसाठी स्वतंत्र निधीची मागणी

जिल्हा रुग्णालयासह ग्रामीण रुग्णालयात नादुरूस्त रुग्णवाहिकाही निधी नसल्यामुळे वापरल्या जातात. त्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना स्वतंत्र निधी देण्याची मागणी खासदार तटकरे यांनी केली आहे. राज्य शासनाची १०८ रुग्णवाहिकेची सेवा तालुका मार्यादित आहे. मंडणगड, दापोली अशा तालुक्यातील अत्यवस्थ रुग्णांना मुंबई, पुणे येथे उपचाराला घेवून जाण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची मान्यता घ्यावी लागते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्यानंतर तत्काळ जिल्ह्याबाहेर जाण्याची मान्यता देण्याची सूचना तटकरे यांनी केली. कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून रुग्णालयांना मशीन आपण देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.