पीओपी गणेश मूर्तीवर बंदी घालण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

रत्नागिरी:- नुकताच तोंडावर आलेला गणेशोत्सव आणि पीओपी मुर्तींवर घालण्यात येणारी बंदी हा विषय समोर आल्यामुळे रत्नागिरी नगरपरिषद ला त्याची नोटीस बजावण्यात आली होती आणि नगर परिषदेच्या वतीने ॲड. राकेश भाटकर यांनी बाजू मांडली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आता तात्पुरत्या स्वरूपात जरी दिलासा दिला असला तरी पुढील वर्षापासून मात्र याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत तसेच पीओपी गणेश मूर्ती बनवणाऱ्या कारखानदारांवर प्रदूषण कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्याचे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत यावर्षी पीओपी गणेश मूर्ती बनवणाऱ्या कारखानदारांना दिलासा मिळाला आहे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिनांक 12 मे 2020 रोजी पीओपी गणेश मूर्ती बनवण्यास तसेच वापरण्यास सुद्धा बंदी घातली होती. तसेच मातीचे गणपती वापरण्यासाठी आणि बनवण्यासाठी सक्तीचे करावे अशा प्रकारची नियमावली बनवण्यात आली होती. या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने अनेक वेळा महानगरपालिका तसेच पालिका यांना निर्देश दिले होते त्या निर्देशांचे पालन होत नव्हते यामुळे ठाणे येथील रहिवासी श्री रोहित जोशी यांनी संगमेश्वर, रत्नागिरी येथील रहिवासी श्री राजेंद्र जाधव यांचे सोबत जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय समोर दाखल केली होती या याचिकेमध्ये पीओपी मूर्तींवरती बंदी आणावी आणि तशा प्रकारच्या सूचना नगरपालिका तसेच महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र शासन यांना देण्यात यावा अशी याचिकेमध्ये मागणी करण्यात आली होती. प्रकरणाची नोटीस रत्नागिरी नगर परिषदेला सुद्धा बजावण्यात आली होती.

आज 30 ऑगस्ट 2024 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश श्री उपाध्याय तसेच श्री बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ताशेरे ओढत आत्तापर्यंत या नियमावलीची कडक अंमलबजावणी का केली गेली नाही आणि त्यामुळे आजपासून पीओपी गणेश मूर्तींना विकण्यासाठी तसेच वापरण्यासाठी बंदी घालण्यात का येऊ नये असा प्रश्न राज्य शासनाला केला तसेच महाराष्ट्र सरकारचे महाअधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सराफ यांना बोलावले होते.

सुनावणी दरम्यानच नागपूर खंडपीठाचे प्राप्त झाले आणि त्या आदेशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकारला सद्यस्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सवा संदर्भात मंडळाकडून अधिकृतरित्या प्रतिज्ञापत्र घ्यावे तसेच त्यांना समज द्यावी असे स्पष्ट करत पीओपी गणेश मूर्तींना बंदी घालण्याचे याचिका करण्याची मागणी तूर्तास फेटाळली.

रत्नागिरी नगर परिषदेच्या वतीने ॲड. राकेश भाटकर यांनी बाजू मांडली रत्नागिरी नगर परिषद निर्माल्यासाठी तसेच गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासाठी शासनाने पाठवलेल्या नियमावलीचे पालन करत आहे हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने यासंदर्भात जनहित याचिकेची पडताळणी करून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे आणि याची पुढील सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये घेण्यात येईल असेही स्पष्ट केले.