तर सरकारला ओबीसींच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल – ॲड . शशिकांत सुतार
राजापूर (प्रतिनिधी): मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही. त्यांना स्वतंत्रपणे आरक्षण द्यावे मात्र, ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा पूर्वीही विरोध होता आणि आजही ठामपणे विरोध आहे. ओबीसीविरोधी मागण्या सरकार मान्य करणार असेल तर सरकारला ओबीसींच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असा ईशारा ओबीसी समाजाचे नेते अॅड. शशिकांत सुतार यांनी दिला आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी घेतलेल्या ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षणाच्या भूमिकेला विरोध दर्शविण्यासाठी मंगळवारी तालुक्यातील ओबीसी बांधवांनी राजापूर तालुका ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश शिवलकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अग्रेशीत करण्यात आलेले निवेदन राजापूर तहसिलदारांना सादर केले. महसुल नायब तहसिलदार श्रीमती सायली गुरव यांनी हे निवेदन स्विकारले. याप्रसंगी ओबीसी समाजाची रोखठोक भूमिका मांडताना अॅड. शशिकांत सुतार बोलत होते.
दरम्यान, प्रा. लक्ष्मण हाके आणि अॅड. मंगेश ससाणे यांनी छेडलेल्या सगेसोयरे अधिसूचनेविरुद्धच्या आमरण उपोषणाची राज्य शासनाने तात्काळ दखल घ्यावी. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. तालुक्यातील ओबीसी बांधवांनी सगेसोयरे अधिसूचने संबंधित निवेदन शासनाला दिले. हे निवेदन आज येथील तहसिलदारांना देण्यात आले.
यावेळी राजापूर तालुका ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश शिवलकर, सचिव चंद्रकांत जानस्कर, अॅड. शशिकांत सुतार, रविंद्र नागरेकर, दिपक नागले, प्रकाश कुवळेकर, प्रकाश मांडवकर, सौ. अनामिका जाधव, प्रकाश लोळगे, आबा आडीवरेकर, मनोहर गुरव, अरविंद लांजेकर, ओमकार पेडणेकर, कल्याणी रहाटे, अर्जुन लांजेकर, श्रीकांत राघव, मारूती खेडस्कर, सुरेश बाईत, अॅड. प्रविण नागरेकर, सतीश बंडबे, नरेश दुधवडकर, सखाराम बावकर, मनोहर गुरव, सौ. कल्याणी रहाटे, संतोष कुळ्ये, नाना कोरगावकर, प्रदीप पाडावे, अजुर्न लांजेकर, संजय तांबे, इकबाल गिरकर, अनंत बावकर, महादेव मसुरकर, सुभाष बंडबे, प्रभाकर रावण, सुनिल जडयार, संतोष मोंडे, राजेंद्र बाईत, प्रकाश बंडबे, यांच्यासह मोठ्यासंख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
26 जानेवारी, 2024 रोजी राज्य शासनाने ’महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम 2012 यात सुधारणा करण्यासाठी जे नियम करण्याचे प्रस्तावीत केले होते, त्या नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर 10 लाख हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. सगेसोयरे अधिसूचनेला अंतिम स्वरुप देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी गत महिन्यात उपोषण केले असून त्यानंतर शासनाकडून अधिसूचनेला अंतिम स्वरूप देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाकडून मराठा आरक्षणासंबंधित आपली भूमिका निवेदनाच्या माध्यमातून शासनाकडे मांडण्यात येत आहे.
सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्यावर ज्या लाखो हरकती नोंदविल्या गेल्या त्यावर अजूनही कृती अहवाल तयार झालेला नाही. तो अहवाल निश्चितपणे या अधिसूचनेच्या विरोधातील असेल. सदर अधिसूचनेतील ’सगेसोयरे’ची व्याख्या असंविधानिक, बेकायदेशीर, अतार्किक आणि अनावश्यक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांच्या विरोधात आहे. सगेसोयरे, गणगोत हे शब्द संदिग्ध आहेत. गणगोत या शब्दाच्या व्याप्तीला कोणतीच सीमा नाही. गणगोत सगे-सोयरे असे ढोबळ शब्द कायद्यात बसविणे हे नैतिकदृष्ट्या, कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य व अन्यायकारक ठरेल. त्याचा दुरुपयोग सोयीनुसार, मन मानेल तसा केला जाईल. या अधिसूचनेतील संदिग्धतेमुळे जातप्रमाण पत्र व जातपडताळणीचे प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी आपापल्या पद्धतीने अर्थ लावून सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे दिली जातील. जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीच्या विनियमनाची तरतूद अनु. जाती, अनु. जमाती, भटके- विमुक्त, इतर मागास वर्ग तसेच विशेष मागास वर्गासाठी अगोदरच मूळ नियम 2012 मध्ये अंतर्भूत आहे. त्यामुळे कोणतीही सुधारणा किंवा जोड फक्त एका जातीसाठी करता येणार नाही. या आधी इतिहासात कोणत्याही विशिष्ट एका जातीच्या व्यक्तींना दाखले देण्यासाठी नियमांमध्ये स्वतंत्र व विशेष प्रावधान केलेले नव्हते. या अधिसूचनेनुसार कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या नात्यातील सदस्याचे केवळ शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास सग्यासोयर्‍यांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सुकर होईल. त्याला आमचा विरोध आहे अशी भूमिका या निवेदनाद्वारे मांडण्यात आली आहे.
राज्यसरकारने मराठा जातीसाठी स्वतंत्र कायदा करून त्यांना स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण दिलेले आहे. सबब सगेसोयरे बाबतच्या अधिसूचनेचा अट्टाहास चूकीचा आहे. 650 जाती/जमातीपैकी एकाच जातीच्या लांगुलचालनासाठी वेगळा नियम करणे हे भारतीय संविधानातील कलम 14 चे उल्लंघन आहे. मराठा जातीच्या 57 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा आधार घेऊन मराठा हे कुणबीच असल्याचे आदेश काढावेत. अशीही मनोज जरांगे यांनी मागणी केली आहे. वास्तविक या कुणबी नोंदींच्या आधारे देण्यात आलेल्या जातीच्या दाखल्यांबाबत शासनाने श्वेत पत्रिका काढावी. व बोगस दाखल्यांची चौकशी करून ते जातीचे दाखले रद्द करण्यात यावेत. मनोज जरांगे मागणी करतात म्हणून सगेसोयरे, गणगोत, सजातीय अशा संदिग्ध शब्दांचा अंतर्भाव करून या अधिसूचनेद्वारे ओबीसींची दिशाभूल केली जात आहे. मराठा मतांच्या बेगमीसाठी मनोज जरांगे यांच्या दबावाला बळी पडून राज्यशासन असंविधानिक व ओबीसीविरोधी मागण्या मान्य करणार असेल तर सरकारला ओबीसींच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. येणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीत ओबीसी सत्ताधाऱ्याविरोधी मतदान करतील असा इशारा निवेदनाद्वारे शासनाला देण्यात आला आहे.
फोटो 25 आरजेपी 1
राजापूर तालुका ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने नायब तहसिलदार श्रीमती सायली गुरव यांना निवेदन देताना महेश शिवलकर, अनामिका जाधव याप्रसंगी अॅड. सुतार, रविंद्र नागरेकर, प्रकाश मांडवकर, प्रकाश कुवळेकर यांसह ओबीसी समाज बांधव.