कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवरून कृती समिती आक्रमक; रेल रोको आंदोलनाचा इशारा
रत्नागिरी :- कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली असून, आगामी भरती प्रक्रियेत लागू करण्यात आलेल्या काही अटींवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास रेल रोकोसारखे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या कार्यकारिणीची महत्त्वपूर्ण सभा नुकतीच पार पडली. या बैठकीला रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त सभासद व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्याध्यक्ष विनायक मुकादम यांनी स्वागत करत सभेची सुरुवात केली. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या लढ्याचा आढावा घेण्यात आला.
समितीचे अध्यक्ष संतोष चव्हाण यांनी सांगितले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराच्या प्रश्नासाठी समिती गेल्या १६ वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष करत आहे. कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष झा यांनी प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा ४५ वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी भरती प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या निगेटिव्ह मार्किंग आणि कठीण शारीरिक चाचणीमुळे प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेषतः डी ग्रुप भरतीसाठी निगेटिव्ह मार्किंगची अट अनावश्यक असल्याचे समितीचे मत आहे. कोकण रेल्वेसाठी जमिनी संपादित करताना तत्कालीन केंद्रीय नेत्यांनी प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका व्यक्तीला रोजगार देण्याचे आश्वासन दिल्याची आठवण करून देत समितीने भरती प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली.
यासंदर्भातील निवेदन कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष झा तसेच रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यातील आमदार व खासदारांना पाठविण्यात येणार आहे. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवून रेल रोकोसारखा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा स्पष्ट इशारा कृती समितीने दिला आहे.
सभेला गणेश राजमाने, अनिल कुंभार, सचिन कुंभार, स्वरूप मुकादम, करण भुजबळराव, दिगंबर भारती, बबन नारकर, निलेश गुरव, अस्मिता कांबळे, योगेश बंड्ये यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी उपस्थित होते.