महामार्गाचे काम मुदतीत पूर्ण न झाल्यास जनहित याचिका

सेना उबाठा जिल्हाप्रमुख दत्ता कदम यांचा प्रशासनाला इशारा

लांजा: गेल्या १७ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केलेली ३१ मे २०२६ पर्यंत महामार्ग पूर्ण करण्याची मुदत उलटूनही काम अपूर्णच आहे. त्यातच सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी आणखी एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तवल्याने कोकणवासीयांमध्ये तीव्र नाराजी उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना उबाठा पक्षाचे रत्नागिरी (दक्षिण) जिल्हाप्रमुख दत्ता कदम यांनी प्रशासनाला १५ दिवसांत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
दत्ता कदम यांनी यापूर्वी २२ एप्रिल २०२६ रोजी महामार्गाच्या दुरवस्थेबाबत प्रशासनाला निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन समन्वय शाखेने ३० एप्रिल २०२६ रोजी राजापूरचे उपविभागीय अधिकारी व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना नियमानुसार कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही महामार्गाच्या परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही, असा दावा कदम यांनी केला आहे.
या पुलाचे काम एका बाजूने झाले असले तरी दुसऱ्या बाजूस जुन्या पुलावरून धोकादायक वाहतूक सुरू आहे. पुलाचे संरक्षण कठडे तुटल्यामुळे वाहनचालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. येथे रस्त्याचे काम सुरू असतानाच बाजूच्या डोंगरात उत्खनन सुरू असून कच्च्या व अरुंद रस्त्यावरून वाहतूक सुरू आहे. याच मार्गावर महावितरणचे विद्युत खांब असल्याने धोका अधिक वाढला आहे. या परिसरातील काम अतिशय संथ गतीने सुरू असून, दरडी कोसळण्याच्या घटना घडत असतानाही आवश्यक सुरक्षा उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. लांजा बाजारपेठेतील सर्व्हिस रस्त्याची दुरवस्था, विविध ठिकाणचे अर्धवट चौपदरीकरण, अपूर्ण पूल व उड्डाणपूल, रस्त्यावरील खड्डे, चिखल, साचलेले पाणी आणि पाण्याच्या निचऱ्याचा अभाव यामुळे पावसाळ्यात या मार्गावरील प्रवास अत्यंत जीवघेणा ठरत आहे. हे निवेदनातील प्रमुख मुद्दे आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील नागरिक, वाहनचालक, विद्यार्थी, एसटी प्रवासी, व्यापारी तसेच मुंबई-पुण्याहून येणाऱ्या चाकरमान्यांच्या होत असलेल्या या गैरसोयीबाबत आणि प्रशासनाच्या कथित हलगर्जीपणाबाबत येत्या १५ दिवसांत ठोस पावले न उचलल्यास न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा दत्ता कदम यांनी दिला आहे.