गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

तीन महिन्यात 33 लाख 35 हजारांचा दंड

रत्नागिरी :
जिल्ह्यात बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून सातत्याने कठोर कारवाई केली जात असून, नुकत्याच समोर आलेल्या एका तिमाही अहवालातून या कारवाईचे मोठे चित्र स्पष्ट झाले आहे. सन २०२६-२०२७ मधील पहिल्या तिमाहीत, म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ ते ३० जून २०२६ या कालावधीत, जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर जोरदार कारवाई करण्यात आली आहे. या धडक मोहिमेदरम्यान एकूण ३३ लाख ३५ हजार २०० रुपयांचा दंड करण्यात आला असून, त्यापैकी 51 हजार 200 रु. दंड वसूल करण्यात आला आहे.प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे खळबळ उडाली आहे.
या तीन महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ७ प्रकरणांमध्ये अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन केल्याचे उघड झाले असून, त्याबाबत तब्बल33 लाख 35 हजार 200 रू. चा दंड करण्यात आला.
त्यापैकी ५१ हजार २०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. याशिवाय, बेकायदेशीर वाहतुकीच्या संदर्भात २ प्रकरणे उघडकीस आली असून, त्यामध्ये एकूण 25 हजार 600 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. प्रशासनाने केलेल्या या कारवाईमध्ये विविध तालुक्यांमधील आकडेवारी वेगवेगळी असून, काही भागांतून मोठी दंडात्मक रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, चिपळूण तालुक्यात अनधिकृत वाहतुकीबाबत सर्वाधिक कडक कारवाई पाहायला मिळाली आहे. चिपळूण तालुक्यात १८ लाख ५३ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून, हा या अहवालातील सर्वात मोठा आकडा आहे. त्यानंतर मंडणगड तालुक्यात ५ लाख 10 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच गुहागर तालुक्यात अनधिकृत उत्खननाबाबत ५१ हजार २०० रुपयांचा दंड आणि अनधिकृत वाहतुकीबाबत २५ हजार ६०० रुपयांचा दंड असा एकूण ७६ हजार ८०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. रत्नागिरी तालुक्यात ९ लाख २१ हजार रुपयांचा मोठा दंड वसूल करण्यात आला आहे, ज्यामुळे या परिसरातील अवैध धंद्यांना मोठा आळा बसल्याचे दिसत आहे.
दुसरीकडे, दापोली, खेड, राजापूर आणि रत्नागिरी यांसारख्या तालुक्यांमध्ये या विशिष्ट तीन महिन्यांच्या कालावधीत उत्खनन किंवा वाहतुकीचे कोणतेही नवीन प्रकरण नोंदवले गेलेले नाही, ज्यामुळे तेथील आकडेवारी शून्य दिसत आहे. मात्र, एकूण संपूर्ण जिल्ह्याचा विचार केला असता, प्रशासनाने या तीन महिन्यांत अवैध प्रकारांना अजिबीण सहन न करण्याच्या भूमिकेतून प्रत्यक्ष कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पर्यावरण आणि शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून होणाऱ्या या गौण खनिज चोरीमुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होते, ज्याला आळा घालण्यासाठी ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. आगामी काळातही महसूल आणि खाण विभागाकडून अशाच प्रकारची कडक कारवाई सुरूच राहण्याची दाट शक्यता असून, अवैध धंदे करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.