ग्रामसेवक आता बायोमेट्रिकच्या फेऱ्यात
रत्नागिरी :शासनाच्या आदेशानुसार सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी सुरू करण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेतून वेळोवेळी पंचायत स्तरावर सूचना करण्यात आल्या, त्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगातून खर्च करावा, असेही सुचविले गेले; मात्र तरीही अद्याप अनेक ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवकांनी आपल्या ग्रामपंचायतींमध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली बसविलेली नाही. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदे प्रशासन स्पॉट व्हेरिफेकेशन करून कारवाईचा बडगा उगारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
दुसरीकडे योजनांचा पाठपुरावा, नियमित बैठका, टेंडर, पंचनामे इत्यादी कारणांतून ग्रामसेवकांना क्षेत्रीय जबाबदार्‍याच जास्त असल्याने बायोमेट्रिक हजेरी लागू करू नये, असा सूर ग्रामसेवक संघटनांकडून आळवला जात आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात बायोमेट्रिकवरून प्रशासनाविरोधात कर्मचारी संघर्ष पेटलेला दिसू शकतो.
ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक प्रणाली बसविणार्‍या ग्रामसेवकांचे पगार मंजूर करू नये, मंजूर केलेले पगार अदा करू नयेत, तसेच त्यांना पाठीशी घालणार्‍या गटविकास अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी लेखी मागणी राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून सामाजिक संघटना करताना दिसत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात अजूनही याबाबत सामाजिक संघटनांकडून निवेदन आलेले नसल्याचे ग्रामपंचायत विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. असे असले तरी शासनाचे आदेश आणि वारंवार येणार्‍या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडनही बायोमेट्रिक संदर्भात आढावा घेऊन तो ग्रामविकास विभागाला सादर केला जाणार असल्याचे समजते. त्यामुळे बायोमेट्रिककडे दुर्लक्ष करणारे ग्रामसेवक आता प्रशासनाच्या रडारवर आल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात 846 ग्रामपंचायती असून या ग्रामपंचायीमध्ये बायोमेट्रिक बसविण्याबाबत सूचना करण्यात आल्याचे जि. प. प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र अजूनपर्यंत किती ग्रामपंचायतींनी हे मशिन बसविले याची नोंद मात्र जि. प. प्रशासनाकडे नसल्याचे सध्यातरी दिसून येत आहे. यामुळे सध्या तरी हे मशिन कागदावरच राहिल्याचे दिसून येत आहे.