ते दोन्ही शासन निर्णय रद्द करा अन्यथा रस्त्यावर उतरू

अध्यापक संघाचे निषेध आंदोलन

रत्नागिरी: महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने ६ सप्टेंबर रोजी घेतलेला कंत्राटीकरणाचा निर्णय व १८ सप्टेंबर चा शाळा दत्तक देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय हे दोन्ही निर्णय म्हणजे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणण्याचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या व अनुदानित माध्यमिक शाळा बंद होतील व बहुजन समाजातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील अशी भीती शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. शासन इतकं कंगाल झाले आहे का की त्यांना शाळा दत्तक देण्याची वेळ आली आहे ? असा प्रश्न समाजातून उपस्थित केला जात आहे. शिक्षण क्षेत्राला अनुत्पादित क्षेत्र समजणारे बुद्धिमान लोक शासन व्यवस्थेत बसले आहेत त्यामुळेच राज्यातील शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी करणारे निर्णय वारंवार घेतले जात आहेत. हे दोन्ही निर्णय राज्य शासनाने तात्काळ रद्द न केल्यास राज्यातील समस्त शिक्षक रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारी मध्ये आहेत. असे मत रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचे अध्यक्ष सागर पाटील यांनी व्यक्त केले ते निषेध आंदोलना निमित्ताने उपस्थितांना संबोधित करत होते. यावेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष संभाजी देवकते उपाध्यक्ष सुशांत कविस्कर, सुनील मेटकरी,कास्ट्राईब संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप वाघोदे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण गोरे,अध्यापक संघाचे कायदेशीर सल्लागार आत्माराम मेस्त्री, सल्लागार सी.एस.पाटील, गणपत शिर्के सर्व तालुका संघटनांचे अध्यक्ष,सचिव व सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते राज्य शासनाच्या कंत्राटीकरण व शाळा दत्तक देण्याच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ फेडरेशनने कृती कार्यक्रम निश्चित केला आहे. यानुसार शिक्षण वाचवा लोक चळवळ समाजाभिमुख करण्यासाठी माध्यमिक अध्यापक संघाच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत. वरील दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात यावेत यासाठी पालकांच्या माध्यमातून शिक्षण मंत्र्यांना पत्र पाठविणे , शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून शाळा समितीचा संबंधित शासन निर्णय रद्द करण्यासंदर्भातला ठराव शिक्षण मंत्र्यांना पाठविणे आणि त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधी प्रशासन यांना निवेदन देणे या उपक्रमांचा कृती कार्यक्रमांमध्ये समावेश आहे. यावेळी उपस्थिती मधून राजाभाऊ मुंडे, बाळासाहेब वाढते, मानसिंग कदम, सुनील केसरकर, दिलीप माणगावकर, विजय वनवे, अरुण शिंदे, नितीन गुरव, सुभाष सोकासने , सी.एस पाटील, लक्ष्मण गोरे, प्रदीप वाघोदे, संभाजी देवकते यांनी आपली मनोगते व्यक्त केली. जिल्ह्यामध्ये जमावबंदी असल्याने व प्रशासनाकडून शासन निर्णयाची होळी करण्यास परवानगी न मिळाल्याने उपस्थितांच्या वतीने शासन निर्णय फाडून तो पायदळी तुडविण्यात आला व या शासन निर्णयाच्या विरोधात निषेध व्यक्त करण्यात आला.त्यानंतर शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांच्यामार्फत शिक्षणमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना ६ सप्टेंबर व १८ सप्टेंबर चे दोन्ही शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यासंदर्भातील निवेदन देण्यात आले. सभेचे संचलन रत्नागिरी तालुका सचिव पी.एस.नाईक यांनी केले.