
शिर्के प्रशालेच्या स्काऊट गाईड विभागातर्फे ‘सेहत की राखी ‘ उपक्रमाचे आयोजन
तंबाखूसह व्यसनमूक्त जिल्ह्यासाठी पालकमंत्री ,जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बांधणार ‘सेहत की राखी ‘
रत्नागिरी :जिल्हा भारत स्काऊट गाईड व रा .भा . शिर्के प्रशाला रत्नागिरी चे विद्यार्थी सलाम मुंबई व एमबीबीएस फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने तंबाखू मुक्त जिल्हा होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहेत. जिल्ह्यात सध्या अमली पदार्थांचे सेवन वाढल्याचे दिसत आहे हे अत्यंत धोकादायक आहे. जिल्हा पोलीस प्रशासन याबाबत अतिशय सतर्कतेने पाऊले टाकत आहे. याबरोबरच तब्बल ७००० रसायने असलेला आणि त्यातील २३० अत्यंत घातक रसायने असलेल्या तंबाखू जन्य पदार्थसेवनाचे प्रमाण देखील वाढत आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष झाल्यास व वेळीच जागृती न झाल्यास पुढील काळात गंभीर परिस्थिती उद्भवू शकते असे म्हटले जात आहे . कोप्टा कायदया नुसार सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करणे दंडनीय अपराध मानला जातो . यासंदर्भात प्रशालेकडून नियमितपणे नाविण्य पूर्ण उपक्रम राबविले जातात . विशेष म्हणजे सलाम मुंबई फाऊंडेशन च्या या उपक्रमा अंतर्गत शिर्के प्रशालेचे स्काऊट – गाईड जिल्हा कारागृह , रिमांड होम , प्रादेशिक मनोरुग्णालय येथे रक्षाबंधन निमित्त ‘सेहत की राखी ‘ उपक्रम राबविणार आहेत . त्यामुळे जागृती होण्यास मदत होणार आहे.
त्याचप्रमाणे जिल्हा लवकरात लवकर तंबाखूमुक्त व व्यसनमुक्त व्हावा यासाठी थेट पालकमंत्री , जिल्हाधिकारी , पोलीस अधिक्षक , सिव्हील सर्जन ,नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी यांसह अन्य विभागातील प्रमुख अधिकारी ,पदाधिकारी यांना सेहत की राखी बांधण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात तंबाखूजन्य तसेच अन्य व्यसनांपासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी आणखी जोमाने पेलावी असे अवाहन शिर्के प्रशालेचे स्काऊट गाईड चे विद्यार्थी करणार आहेत . सदर उपक्रमाचे आयोजन सलाम मुंबई फाउंडेशनचे संजय ठाणगे ,मायबाप बाल सेवा फाऊंडेशनचे मुख्य प्रवर्तक स्काऊट शिक्षक प्रशांत जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले आहे . विद्यार्थांनी विविध घोषवाक्ये लिहून स्वतः राख्यांची सजावट केली असल्याने प्रशालेचे मुख्याध्यापक रमेश चव्हाण यांनी नावीन्यपूर्ण अशा उपक्रमाचे कौतुक केले आहे . जिल्ह्यात अजूनही साडे चारशे शाळा तंबाखू मुक्त होण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही सलाम मुंबई फाऊंडेशन कडून यावेळी सांगण्यात आले. दर तीन महिन्यांनी होणाऱ्या जिल्हाधिकार्यांच्या बैठकीत यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे सलाम मुंबईच्या सुत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
