पीएम किसान योजनेची कामे कृषी विभागाकडे तर पडताळणीचे अधिकार महसूल विभागाकडे
रत्नागिरी : अल्प व अत्यल्प जमीन असणार्‍या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. या योजनेतील बहुतेक कामे आता कृषी विभागाला करावी लागणार आहेत. मात्र पडताळणीचे अधिकार महसूल विभागाने स्वतः कडे ठेवले आहेत.
पंतप्रधान कृषी सन्मान योजना डिसेंबर 2018 पासून राबवण्यात येत आहे. 2 हेक्टरपर्यंत शेती असणार्‍या कुटुंबाला प्रतिहप्ता 2 हजार रुपये म्हणजे 6 हजार रुपये वार्षिक अर्थसहाय्य दिले जात आहे. याच धर्तीवर राज्य सरकारने नमो शेतकरी ही योजना सुरू केल्यामुळे शेतकर्‍यांना दरवर्षी 6 ऐवजी 12 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. मात्र, या योजनेची मुख्य कामे आता कृषी विभागाला करावी लागणार आहेत.
यापूर्वी कोणत्या विभागाने काय करावे, हे निश्चित नव्हते. त्यामुळे कामांच्या जबाबदार्‍यांवरून कृषी, महसूल व जिल्हा परिषद या विभागांमध्ये वाद होत होते. त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसत होता. पीएम किसान योजनेचे सर्व प्रशासकीय काम कृषी विभागाकडे सोपवण्यात आले असले तरी पडताळणीचे अधिकार आपल्याकडे ठेवण्यात आले आहेत.
संबंधित इच्छुकांनी ाज्ञळीरप.र्सेीं.ळप या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी, स्क्रीनवर ‘शेतकरी कॉर्नर’ हा पर्याय निवडावा. त्यानंतर येणार्‍या तीन पर्यायांपैकी ‘नवीन शेतकरी नोंदणी’ या पर्यायावर क्लिक करावे. त्यानंतर शेतकरी नोंदणी फॉर्म उघडेल. हा फॉर्म भरल्यावर ‘सबमिट’ या बटणावर क्लिक करावे. नोंदणी फॉर्मची एक प्रिंट काढून घेऊन ती जपून ठेवावी.
नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना मान्यता देणे, तालुकास्तरावर संकेतस्थळावर शेतकर्‍यांची नोंदणी, संकेतस्थळावर अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी व चिन्हांकित करणे, भूमिअभिलेखशी संबंध नसलेल्या डेटामधील दुरुस्ती, चुकीने अपात्र झाल्यास पुन्हा पात्र करण्याचे अधिकार, मृत्युमुखी झालेल्या शेतकर्‍यांची नोंद घेणे, तक्रारींचे निवारण करणे या जबाबदार्‍या कृषी खात्याकडे आहेत