३५१ पैकी १३५ समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बदलीला ब्रेक

नवीन भरती होईपर्यंत कार्यमुक्त न करण्याचा जिल्हाधिकारी व सीईओंचा धाडसी निर्णय
रत्नागिरी:
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात तळागाळातील रुग्णांना थेट उपकेंद्राच्या पातळीवर वेळेत आणि दर्जात्मक वैद्यकीय सेवा मिळावी, यासाठी शासनाकडून समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची (CHO) एकूण ३५१ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र, सद्यस्थितीत या ३५१ मंजूर पदांपैकी केवळ २३५ पदांवरच आरोग्य अधिकारी प्रत्यक्ष कार्यरत असून उर्वरित पदे आधीपासूनच रिक्त आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत मंत्रालयातील आरोग्य विभागाकडून जिल्ह्यातील तब्बल १३५ समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याबाहेर कार्यमुक्त करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. आधीच कर्मचाऱ्यांच्या टंचाईमुळे त्रस्त असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातून एकाच वेळी १३५ अधिकाऱ्यांना सोडून दिल्यास संपूर्ण ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेची दाणादाण उडेल, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वैदेही रानडे यांनी रुग्णहितासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाकडून नवीन भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊन मंजूर असलेल्या सर्व ३५१ पदांवर नवीन अधिकारी प्रत्यक्ष रुजू होत नाहीत, तोपर्यंत या १३५ अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याबाहेर कार्यमुक्त केले जाणार नाही, अशी अत्यंत ठाम आणि आक्रमक भूमिका जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे.
समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील कर्करोग (कॅन्सर), उच्च रक्तदाब (बीपी) आणि मधुमेह (शुगर) यांसारख्या गंभीर व दीर्घकालीन आजारांच्या रुग्णांचा सातत्याने पाठपुरावा केला जातो, तसेच त्यांना वेळेवर औषधोपचार पुरवले जातात. जर या अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी कार्यमुक्त केले, तर जिल्हाभरातील हजारो रुग्णांच्या सेवेवर त्याचा अत्यंत वाईट व गंभीर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय पूर्णपणे रुग्णहिताचा, संवेदनशील आणि कौतुकास्पद असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल व मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी घेतलेला हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य आणि दिलासादायक असल्याचे मत जिल्हा परिषदेचे गटनेते महेश उर्फ बाबू म्हाप यांनी व्यक्त केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना जर राज्यस्तरावरून किंवा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून स्थानिक प्रशासनावर कोणताही दबाव आणला जात असेल, तर आपण स्वतः राज्याचे उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांची भेट घेणार आहोत, असा इशाराही त्यांनी दिला. पालकमंत्र्यांशी या विषयावर सविस्तर चर्चा करून त्यांनी या संवेदनशील व गंभीर विषयात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी आग्रही विनंती करणार असल्याचे बाबू म्हाप यांनी सांगितले.
जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या या खंबीर आणि आक्रमक भूमिकेमुळे रत्नागिरीतील ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेला आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता स्थानिक प्रशासनाच्या या भूमिकेनंतर वरिष्ठ स्तरावरून आणि मंत्रालयातून यावर काय सुधारित निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.