जुनी पेन्शन योजना लागू करा; शिक्षक संघाचे शिक्षण मंत्र्यांना साकडे

रत्नागिरी

राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षक, विद्यार्थी आणि शाळांचे विविध प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावेत, या मागणीसाठी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ, जिल्हा शाखा रत्नागिरी च्या वतीने महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री नामदार श्री. दादाजी भुसे साहेब यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्री. दिलीप गणपत देवळेकर आणि जिल्हा सरचिटणीस श्री. भालचंद्र भाऊसाहेब घुले यांच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन देण्यात आले असून प्रलंबित प्रश्नांची लवकरात लवकर तडजोड करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनाद्वारे २-११-२००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, तसेच सर्व जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी कॅशलेस मेडिक्लेम योजना लागू करून आयकार्डवर QR कोड देण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय २०११ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी शिक्षण खात्यामार्फत स्वतंत्र TET परीक्षेचे आयोजन करावे आणि पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्त शिक्षणसेवकांचा कालावधी कमी करून १ वर्ष करावा किंवा शिक्षणसेवक पद रद्द करावे, यावर भर देण्यात आला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील अतिरिक्त ठरलेल्या भाषा व समाजशास्त्र पदवीधर शिक्षकांचे गणित-विज्ञान पदावर केलेले समायोजन कायम ठेवावे, तसेच पवित्र पोर्टलद्वारे नियुक्त भाषा पदवीधरांचे उपशिक्षक पदावर पदावनत न करता भाषा पदवीधर पदावर समायोजन करावे, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. यासोबतच उर्दू माध्यमातून मराठी माध्यमात शिक्षण घेतलेल्या पदवीधर शिक्षकांचे मराठी माध्यमात पदवीधर भाषा पदावर समायोजन करावे. तसेच शिक्षक भरतीच्या पवित्र पोर्टल टप्पा २ पूर्वी आंतरजिल्हा बदल्यांचा टप्पा राबवण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षकांवरील अशैक्षणिक व ऑनलाईन कामांचा ताण कमी करावा, माहितीचा शनिवार परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी आणि ‘PM POSHAN’ (शालेय पोषण आहार) योजनेतील स्वयंपाकी व मदतनीसांच्या मानधनात वाढ करावी. या योजनेसाठी FSSAI नोंदणीची जबाबदारी मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांवर टाकू नये, असा स्पष्ट इशाराही निवेदनात दिला आहे. याशिवाय जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण दिवाळी सुट्टीत आयोजित न करता शनिवार/रविवार किंवा ऑनलाईन घेणे, आणि विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती व शिक्षकांचे थकीत वेतन व वैद्यकीय देयके तात्काळ अदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.