जलजीवन मिशनमधील गैरव्यवहार अन् शासकीय जागेवरील पोलीस ठाण्यावरून रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची सभा वादळी

सदस्यांचा प्रशासनावर थेट हल्लाबोल

रत्नागिरी :
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या स्व. शामराव पेजे सभागृहात पार पडलेली सर्वसाधारण सभा विविध जनहिताच्या आणि प्रशासकीय अनागोंदीच्या मुद्द्यांवरून प्रचंड वादळी ठरली. जलजीवन मिशन योजनेतील कथित गैरव्यवहार, जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर परस्पर उभे राहिलेले पोलीस ठाणे, प्रभाग समिती बैठकांना अधिकाऱ्यांची होणारी अनुपस्थिती आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व रस्त्यांचे रखडलेले प्रश्न यावरून सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. या बैठकीला अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे, उपाध्यक्ष विलास चाळके आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्यासह विविध विभागांचे खातेप्रमुख व जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीलाच ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीवरून सदस्यांनी प्रशासनाला घेरले. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही ग्रामीण भागातील जनतेला नळाद्वारे पाणी मिळत नसल्याची तीव्र खंत सदस्यांनी व्यक्त केली. १४३२ योजना मंजूर असताना तब्बल १९८८ योजनांची पडताळणी नेमकी कशी सुरू आहे, असा अत्यंत तिखट सवाल सदस्य संतोष थेराडे यांनी उपस्थित केला. यावर स्पष्टीकरण देताना कार्यकारी अभियंता कांबळे यांनी ‘थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन’ आणि कामांच्या भौतिक प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने चौकशी प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, सदस्यांचे या उत्तराने समाधान झाले नाही. अखेर केवळ पूर्ण झालेल्या कामांचीच बिले अदा करावीत, अर्धवट कामांची देयके तात्काळ रोखावीत आणि प्रत्येक पाणीपुरवठा योजनेची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव या सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
प्रशासकीय कामकाजातील ढिसाळपणावर ताशेरे ओढताना सदस्यांनी अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा पर्दाफाश केला. प्रभाग समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकांना ग्रामसेवक आणि जबाबदार अधिकारी सातत्याने गैरहजर राहत असल्याने या बैठकांचा मूळ उद्देशच वेशीवर टांगला जात असल्याची तक्रार विक्रांत जाधव व संतोष थेराडे यांनी केली. या मुद्द्याची गंभीर दखल घेत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी गटविकास अधिकाऱ्यांसह सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रभाग समितीच्या बैठकांना अनिवार्यपणे उपस्थित राहण्याचे सक्त आदेश दिले. याच दरम्यान, चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे येथे जिल्हा परिषदेच्या शासकीय जागेवर पोलीस ठाण्याचे बांधकाम नेमके कसे झाले, ही जागा कोणत्या आधारावर हस्तांतरित केली गेली आणि त्याचा मोबदला अथवा भाडेतत्वाचा करार काय आहे, असा जाब सदस्यांनी विचारला. या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर खुलासा येत्या १५ दिवसांत सभागृहापुढे सादर करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली. चर्चेदरम्यान अधिकृत अधिकाऱ्यांऐवजी इतरांनी मध्यस्थी करून उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केल्याने सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
याव्यतिरिक्त, चिपळूण तालुक्यातील खांदाटपाली येथील अत्यंत धोकादायक व नादुरुस्त पुलाची तातडीने दुरुस्ती करणे आणि गुहागर तालुक्यातील पंगारी तर्फे हवेली येथील अडवलेला रस्ता वाहतुकीसाठी त्वरित खुला करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अंजनवेल आणि वेलदूर ग्रामपंचायतींच्या २०१० ते २०२१-२२ या प्रशासकीय कालावधीत पाणीपुरवठा आणि देयकांमध्ये झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली. तसेच, गुहागर भागातील शिक्षकांना मनमानी पद्धतीने बोलावण्याच्या प्रकाराची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी कडक ताकीद शिक्षण विभागाला देण्यात आली. ग्रामीण जनतेच्या मूलभूत आणि जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर ठोस उत्तरे देताना प्रशासनाची झालेली दमछाक पाहता ही सर्वसाधारण सभा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी चांगलीच तापदायक ठरल्याचे दिसून आले.