जि. प. शाळांमधील ‘नेटवर्क’चा वनवास संपणार?
शिक्षकांच्या ऑनलाईन कामांसाठी शाळांमध्ये मोफत वाय-फाय सुविधा देण्याची अॅड. महेंद्र मांडवकर यांची मागणी
रत्नागिरी
रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मराठी शाळांमधील शिक्षकांना ऑनलाईन कामे करताना येणाऱ्या नेटवर्कच्या भीषण समस्येकडे लक्ष वेधत, सर्व शाळांमध्ये मोफत वाय-फाय (Wi-Fi) व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी पावस जि. प. गटाचे सदस्य अॅड. महेंद्र रुक्मिणी वसंत मांडवकर यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष आणि शिक्षण समिती सभापती यांना सादर केले आहे.
शासनाकडून सध्या SARAL, UDISE+, शालार्थ, पवित्र पोर्टल, शिष्यवृत्ती, मध्यान्ह भोजन, विविध शासकीय अहवाल तसेच शिक्षकांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण अशी अनेक कामे वेळेत आणि बंधनकारकपणे पूर्ण करण्याचे निर्देश असतात. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुर्गम, डोंगराळ आणि ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मोबाईल नेटवर्क अत्यल्प किंवा अजिबात उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या संगणक, टॅब आणि स्मार्ट टीव्ही यांसारख्या अत्याधुनिक डिजिटल साधनांचा प्रत्यक्ष वापर करणे अशक्य होत असल्याची खंत मांडवकर यांनी व्यक्त केली.
शाळेत नेटवर्क नसल्याने शिक्षकांना स्वतःच्या मोबाईल डेटाचा वापर करून घरी जाऊन किंवा इतर ठिकाणी जाऊन ही कामे करावी लागत आहेत. यामुळे शिक्षकांवर आर्थिक भार पडत असून नेटवर्क शोधण्यात मोलाचा वेळ वाया जात आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावर होत असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी ‘दीक्षा (DIKSHA) अॅप’ आणि डिजिटल कंटेंटच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अॅड. मांडवकर यांनी प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत: १. शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील सर्व जि. प. मराठी शाळांकडून ‘वाय-फाय सुविधा उपलब्ध आहे किंवा नाही’ याबाबत १५ दिवसांच्या आत लेखी माहिती मागवावी. २. सुविधा नसलेल्या शाळांमध्ये तातडीने वाय-फाय सेवा सुरू करून त्याचा सर्व मासिक खर्च जिल्हा परिषद किंवा शिक्षण विभागाने करावा. ३. संबंधित भागात BSNL, Jio किंवा Airtel पैकी ज्या कंपनीचे उत्तम नेटवर्क असेल, त्यांचे कनेक्शन देण्यात यावे. ४. अमर्याद (Unlimited) डेटा प्लॅनसह वीज गेल्यास बॅकअपसाठी UPS ची सोय करावी आणि “झिरो नेटवर्क” असलेल्या शाळांना प्रथम प्राधान्य द्यावे.
शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा मिळाल्यास शिक्षकांचा वेळ वाचेल, प्रशासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार डिजिटल शिक्षण मिळेल, असा विश्वास अॅड. मांडवकर यांनी व्यक्त केला. येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर सविस्तर चर्चा करून तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंतीही त्यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.