दायित्वाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत रणकंदन

रत्नागिरी | प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत साडे आठ कोटी रुपयांच्या थकीत देयकांचा (दायित्व) मुद्दा चांगलाच पेटला. प्रशासनाने ही माहिती अध्यक्षांच्या दालनात देण्याचे सांगून ‘गोपनीयतेचा’ पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र संतप्त सदस्यांनी प्रशासनाचा हा डाव उधळून लावत, सभागृहातच सर्व विभागांचे दायित्व जाहीर करण्यास भाग पाडले. या प्रकरणावरून सभागृहात बराच वेळ खडाजंगी पाहायला मिळाली.

दालनात नको, सभागृहातच हिशोब द्या!
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंड आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत असलेल्या विविध विभागांच्या देयकांची माहिती गेल्या सभेपासून प्रलंबित होती. सदस्यांनी विचारणा केली असता, अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा ही माहिती ‘अध्यक्षांच्या दालनात दिली जाईल’ अशी जुनीच भूमिका मांडली. यावर सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, “प्रशासनाला ही माहिती द्यायला अडचण काय? दालनात कशाला? ही जनतेच्या पैशांची देणी आहेत, त्यामुळे सभागृहाला नेमके किती दायित्व आहे, हे स्पष्टपणे कळू द्या,” अशी मागणी केली. सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरल्यानंतर अखेर मुख्याधिकाऱ्यांना सर्व खात्यांच्या दायित्वाचा आलेख सभागृहात मांडावा लागला.

साडे आठ कोटींच्या देयकांचे वास्तव समोर
प्रशासनाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांवर तब्बल साडे आठ कोटी रुपयांचे दायित्व असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये आरोग्य आणि समाज कल्याण विभागाची मोठी रक्कम प्रलंबित असल्याचे दिसून आले. अनेक विभागांत चार वर्षांपासून बिले प्रलंबित असल्याने सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “ठेकेदाराने काम करण्यास उशीर केला तर त्यांना आपण तत्काळ दंड करतो, मग अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे जर कामे थांबली असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई का होऊ नये?” असा खणखणीत सवाल सदस्यांनी केला. सदस्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनाला जाग आली असून, आता प्रत्येक विभागाकडून काम पूर्ण करण्याची निश्चित तारीख मागून घेत, प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याचे निर्देश अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे यांनी दिले आहेत.