बीएसएनएल, एमटीएनएलच्या ७० हजार व्हीआरएस कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला मोठे यश

कोट्यवधींचा प्राप्तिकर परत मिळण्यास सुरुवात

रत्नागिरी: केंद्र सरकारच्या ‘व्हीआरएस-१९’  योजनेअंतर्गत स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या बीएसएनएल (BSNL) आणि एमटीएनएल (MTNL) मधील हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सानुग्रह अनुदान आणि रजा रोखीकरणावर बेकायदेशीरपणे कापण्यात आलेला प्राप्तिकर (Income Tax) कर्मचाऱ्यांना परत मिळवून देण्यात ‘संचार निगम पेन्शनर्स वेलफेयर असोसिएशन’ला (SNPWA) ऐतिहासिक यश लाभले असून, कोट्यवधी रुपयांचा परतावा व्याजासह मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.

​या संदर्भात शुक्रवारी रत्नागिरीतील मारुती मंदिर येथील हॉटेल व्हिवा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती देण्यात आली.

जानेवारी २०२० मध्ये देशभरातील सुमारे ७० हजार कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती योजना स्वीकारली होती. निवृत्तीनंतर या कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या सानुग्रह अनुदानातील (Ex-gratia) ५ लाख रुपयांवरील रक्कम आणि रजा रोखीकरणावर (Leave Encashment) मोठ्या प्रमाणात प्राप्तिकर कपात करण्यात आली होती. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे सरासरी ३ लाख ते १८ लाख रुपयांचे नुकसान झाले होते. हक्काची रक्कम कररूपाने कपात झाल्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष होताया अन्यायाविरोधात ‘संचार निगम पेन्शनर्स वेलफेयर असोसिएशन’ने कंबर कसली. संघटनेचे महाराष्ट्र सर्कल सचिव ज्ञानेश्वर गायकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या माध्यमातून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि दूरसंचार मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. प्रशासकीय पातळीवर दाद न मिळाल्याने अखेर संघटनेने न्यायालयीन लढा सुरू केला.

• ​आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण (ITAT): मुंबई आणि पुणे येथील न्यायाधिकरणाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.
• ​उच्च न्यायालय: रजा रोखीकरणाच्या संदर्भात केरळमधील एर्नाकुलम उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय दिला.
• ​परतावा प्रक्रिया: या निकालांमुळे महाराष्ट्रातील सुमारे १० हजार कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात व्याजासह प्राप्तिकर परतावा जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.

​या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यात पडवेकर लॉ चेंबरचे अॅड. तांजील पडवेकर, सीए गोपाल शर्मा आणि त्यांच्या टीमने अत्यंत माफक दरात कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडली. त्यांच्या या विशेष योगदानाबद्दल रत्नागिरी येथे संघटनेच्या वतीने त्यांचा गौरव करण्यात आला.

​केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर या लढ्याची व्याप्ती आता आसाम, नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशपर्यंत पोहोचली आहे. देशभरातील बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या सेवानिवृत्तांसाठी हा निर्णय एक मैलाचा दगड ठरला आहे.

​या पत्रकार परिषदेला संघटनेचे विविध पदाधिकारी, जिल्हा सचिव आणि समन्वयक उपस्थित होते. या यशामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याचा आधार मानली जाणारी हक्काची पुंजी आता त्यांना परत मिळत असल्याने सर्वत्र समाधान व्यक्त केले जात आहे.