‘ऑफ्रोह’चे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक आंदोलन

प्रलंबित मागण्यांसाठी घोषणाबाजी

रत्नागिरी ः विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘ऑफ्रोह’ रत्नागिरीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक आंदोलन करण्यात आले. भरउन्हात जयस्तंभ परिसरात बसून कर्मचारी आणि महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला.

‘ऑफ्रोह’ संघटनेतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यामध्ये अनुसूचित जमातीतील कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र असूनही त्यांना नियमित पदोन्नती तसेच १०, २० व ३० वर्षांनंतरचे आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ तातडीने मिळावेत, अशी मागणी केली आहे. हे आंदोलन ‘ऑफ्रोह’चे जिल्हाध्यक्ष किशोर रोडे आणि महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष उषा पारशे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले. आंदोलनानंतर जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. या वेळी कार्याध्यक्ष बापूराव रोडे, कोषाध्यक्ष सतीश घावट, सहसचिव प्रतिभा रोडे उपस्थित होते. आंदोलनात उपाध्यक्ष नंदा राणे, विलास घावट, तुळशीराम केळगणे, विलास देशमुख, कार्याध्यक्ष राजकन्या भांडे, सुरेखा घावट आणि अन्य सभासदांनी सहभाग घेतला. शासनाने या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे आवाहन ऑफ्रोहचे कार्यकारी राज्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते आणि महासचिव डॉ. दीपक केदार यांनी केले आहे.

चौकट
…..या आहेत मागण्या
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर उपसचिव सुदाम आंधळे यांनी १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेले ‘बेकायदेशीर’ परिपत्रक तत्काळ रद्द करावे, अधिसंख्य पदावर वर्ग न झालेल्या; मात्र मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचे रोखलेले सेवानिवृत्ती वेतन सुरू करावे. तसेच, सेवा समाप्त झाल्यानंतर पुन्हा सेवेत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढ गृहीत धरून वेतनाचा लाभ द्यावा, या मागण्याही केल्या आहेत.