२६ धरणांसाठी ९०० कोटींचा निधी आवश्यक

लांजा, राजापूर मतदारसंघातील धरणांसाठी भूसंपादन शुन्य: आ. किरण सामंत

रत्नागिरी
लांजा, राजापूर या विधानसभा मतदारसंघात सुमारे २६ धरणांची कामे होणार आहेत. परंतु या धरणांच्या कामासाठी भूसंपादन शुन्य आहे. यासाठी सुमारे ९०० कोटी निधी लागणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हा निधी आणून जनतेपर्यंत जाईल यादृष्टीने माझा प्रयत्न आहे. माचाळ या मिनी महाबळेस्वरच्या पर्यन विकासासाठी १० कोटीचा निधी मंजूर आहे. परंतु तेथे शासकीय जमीन उपलब्ध होत नसल्याने या भागातील पायाभुत सविधांची कामे थांबली आहेत. परंतु लवकरच त्यावर पर्याय काढुन तेथे विकास साधला जाईल, अशी माहिती लांजा-राजापूरचे आमदार किरण उर्फ भैय्या सामंत यांनी दिली. शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

किरण सामंत म्हणाले, ऐतिहासिक वारसा आणि ठेवा असलेल्या नाटे येथील घेरा यशवंतगड किल्ल्याच्या तटबंधीचे जे काम झाले, त्यामध्ये वापरण्यात येणारे दगड व इतर बांधकाम साहित्य निकृष्ट दर्जाचे होते. त्यामुळेच ही तटबंदी ढासळली आहे. या कामाच्या चौकशी करण्यात येणार असून तहसीलदारांमार्फत चौकशी करून संबंधितांवर पुढील कारवाई केली जाईल. राजापूर पूर रेषेसंदर्भात चर्चा झाली. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी
पुर्वी पूररेषा होती तिच ठेवली आहे. पूर रेषेचा फेर सर्व्हे झाला तरी रेषा तशीच राहिल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. लांजा येथील डिंपिंग ग्राऊंडचा विषय काही ठराविक लोकांच्या विरोधामुळे जास्त चिघळला आहे. त्यांनी किती पटवुन सांगितले तरी ते एकण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. लांजा, राजापूर भाग अतिशय दुर्गम आहे. दोन्ही तालुक्यातील शाळा, रस्ते, आरोग्य व्यवस्था आदीची कामे प्रलंबित आहेत. त्या कामांना निधी मिळावा, यासाठी माझा प्रयत्न सुरू आहे.
चिपळुण येथील वाशिष्ठी डेअरिला सदिच्छा भेट दिली. लांजा, राजापूर तालुक्यातील अनेक ग्रामीण भागातील लोक दुग्ध व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करतात. पश्चिम महाराष्ट्रातील दुधसंघ ते दुध संकलन करतात. परंतु त्यांना अपेक्षित दर मिळत नाही. दुग्ध व्यवसाय आणि पशुधन वाढावे, यासाठी प्रशांत यादव यांची भेट घेतली. दुध वाशिष्ठी डेअरीला घालुन त्यांना चांगला दर मिळावा, गाई, म्हैसी घेण्यासाठी योजना द्यावी, यासाठी त्यांच्याशी चर्चा केली. माचाळला मिनी महाबळेश्वर म्हणून ओळखले जाते. रस्ता झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक वाढले आहे. तेथे पायाभुत सुविधा निर्माण करण्यासाठी १० कोटी मंजुर आहेत. परंतु तेथे शासकीय जमीन उपलब्ध होत नसल्याने पायाभुत सुविधेची काम थांबली आहेत. त्यावर लकरच तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे किरण सामंत म्हणाले.