जिल्ह्यात बायोगॅसच्य्या ८४ लाभार्थ्यांचे अनुदान रखडले

केंद्र शासनाकडून निधीची प्रतीक्षा

रत्नागिरी,: केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बायोगॅस कार्यक्रमासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात निवड झालेल्या ८४ शेतकऱ्यांचे १३ लाख रुपयांचे अनुदान अद्यापही शासनाकडून वितरित केले गेलेले नाही. या योजनेचे हे दुसरे वर्ष आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याबरोबरच शेतीसाठी सेंद्रिय खत उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील बहुतांश कुटुंबांमध्ये स्वयंपाकासाठी लाकडाचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात होत आहे. परिणामी, हवेचे प्रदूषण वाढत आहे. काही घरांमध्ये इंधन म्हणून केरोसिनचा वापर करण्यात येतो. तो बंद व्हावा आणि पर्यावरणाचे संतुलन कायम राहावे, ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवनमान सुधारावे म्हणून केंद्र शासनाकडून गेल्या काही वर्षापासून अनुदानावर राष्ट्रीय बायोगॅस कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. जिल्ह्यात २०२३-२४ या वर्षातील ११५ बायोगॅस प्रकल्प उभारणीचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषद कृषी विभागाला शासनाकडून देण्यात आले होते. ते उद्दिष्ट कृषी विभागाकडून पूर्ण करण्यात आले; मात्र ३१ लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले तर ८४ लाभार्थ्यांचे १३ लाख रुपये अनुदान अद्यापही केंद्र शासनाकडून आलेले नाही. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाकडून १४ हजार ३५० रुपये मिळतात. अनुसूचित जाती, जमातीमधील लाभार्थ्यांसाठी २२ हजार रुपये वितरित केले जातात. तसेच शौचालय जोडणी केली तर १ हजार ६०० रुपये लाभार्थ्याला दिले जातात त्याशिवाय जिल्हा परिषद सेस फंडातून दहा हजारापर्यंत अनुदान दिले जाते. अलिकडे बायोगॅस योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळत नाही. ही योजना गुंडाळण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या लाभार्थींना अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे.