जिल्ह्यात जलजीवनसाठी हवेत आणखी ७६ कोटी

रत्नागिरी :
जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात घराघरांमध्ये पाणी पुरवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जात आहेत. जिल्ह्यात १ हजार ४३२ कामांचा आराखडा असून, सुमारे ३०० कामे ५० टक्केही पूर्ण झालेली नाहीत. रखडलेली कामे दिलेल्या मुदतीमध्ये पूर्ण होत नसल्यामुळे शासनाने जलजीवन मिशनला मार्च २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे कामे पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षे अधिकचा कालावधी मिळणार आहे. असे असले तरी ७६ कोटी रुपयांची गरज असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

जलजीवन मिशन प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यात १ हजार ४३२ पाणीपुरवठा योजनांपैकी ४४६ कामे पूर्ण झालेली आहेत. ३३८ योजना ७५ टक्के पूर्णच्या दरम्यान आहेत. ३४६ योजना ५० ते ७५ टक्केत, १७५ योजना २५ ते ५० टक्के तर १२५ योजना ० ते २५ टक्क्याच्या दरम्यान प्रगतीवर आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

मात्र, या कालावधीत एकूण मंजूर योजनांच्या अवघी ४० टक्केच योजना पूर्ण करता आल्या आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडून वेळेत निधी मिळत नसल्याने कामे कमी वेगाने सुरू आहेत. एकूण योजनेसाठी सुमारे १ हजार ४०० कोटी रुपये जिल्ह्याला मिळणार आहेत. त्यातील सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे वाटप झालेले आहे. काही योजनांचे साहित्य जागेवर येऊन पडले आहे. परंतु, ती कामे सुरूच झालेली नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामे पूर्ण होण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे.

कामे पूर्ण झालेल्यांपैकी काही ठेकेदारांना निधी मिळालेला नसल्याने उर्वरित कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. हा गोंधळ सुरू असतानाच शासनाने जलजीवन मिशनचा कालावधी मार्च २०२८ पर्यंत वाढविला आहे. त्यामुळे सुमारे अपूर्ण असलेल्या साडेनऊशे कामांना कालावधी मिळणार आहे. तसेच ठेकेदारांची बिले देण्यासाठी ७६ कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याची माहिती जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडून देण्यात आली.

निधी वितरणात असमतोल

जलजीवनमधून जिल्ह्याला मिळणारा निधी टप्प्याटप्प्याने प्राप्त होतो. त्यामुळे निधी वितरीत करताना अडचणी येतात. काहीवेळा मोठ्या रकमेची कामे असलेल्यांनाच आलेला निधी वितरीत होतो आणि कमी रकमेची कामे असलेले ठेकेदार निधीच्या प्रतीक्षेत राहतात. त्यामुळे निधी देताना पुरेसा आणि एकाचवेळी मिळावा, अशी मागणीही ठेकेदारांकडून केली जात आहे.