जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे ५ हजार ६५९ जणांना दाखले

रत्नागिरी ः शहरालगत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनमध्ये जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती आहे. सकाळी दहा वाजल्यापासून या कार्यालयमध्ये शाळा, नोकरी आणि निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी उमेदवार रांगा लावून उभे असतात. दिवसाला सुमारे ३५ ते ४० अर्ज या कार्यालयात दाखल होतात. गेल्या वर्षभरात या समितीने ५ हजार १२२ विद्यार्थ्यांना, निवडणुकीचे ४६ तर नोकरदारांसाठी ४९० असे एकूण ५ हजार ६५९ जणांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र दिले. ७ जानेवारीपर्यंत या विभागाकडे १९१ अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या विभागाचे कामकाज अधिक गतिमान झाल्याचे दिसते; परंतु कार्यालयात येणाऱ्या अर्जदारांना समितीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आदराची वागणूक द्यावी आणि मार्गदर्शन करावे, असे काही अर्जदारांचे म्हणणे आहे. समितीच्या अध्यक्षांची बढती झाल्यामुळे हे पद रिक्त असल्याने स्वाक्षरींमुळे काही प्रमाणपत्र रखडल्याचे सांगण्यात आले.

…तर तुमची फाईल होणार बंद
जातवैधता प्रमाणपत्र हे शिक्षण, नोकरी आणि निवडणुकीसाठी अनिवार्य आहेत. यासाठी जात प्रमाणपत्र पडताळी विभागाचे अर्ज दाखल केल्यानंतर त्याची छाननी होते. त्यानंतर हे प्रकरण समितीपुढे जाते. कागदपत्रांची पूर्तता असल्यास समितीच्या तिन्ही पदाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी होऊन ३ ते ६ महिन्यांमध्ये हे प्रमाणपत्र दिले जाते; परंतु काही त्रुटी असल्यास संबंधिताला एसएमएस किंवा मेलद्वारे कळवण्यात येते. ४५ दिवसाच्या आत त्यांनी त्रुटी सादर करायच्या आहेत. तसे न केल्यास त्यांची फाईल बंद केली जाते; परंतु पुन्हा अर्ज करता येतो. या फाईलचा रेफरन्स दिल्यास ते काम अधिक जलद गतीने होते. यापूर्वी समितीवरील पदाधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार असल्याने त्यांना वेळ देता येत नव्हता. तेव्हा काही हजारात अर्ज प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण होते. वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे शैक्षणिक वर्ष, नोकरी किंवा निवडणुकीत अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष न्याय विभागने समितीवरील आवश्यक पदांची भरती केली आहे.

शैक्षणिक प्रवेशासाठी सवलत
शासन निर्णय जुलै २०२४ अन्वये राज्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) प्रवर्गासाठी २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अनेक अडचणी येत आहेत. या अडचणी लक्षात घेऊन शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी, प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधींनी संबंधित उमेदवाराने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील अन्यथा अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द होतील व त्याबाबत संबंधित उमेदवार व्यक्तीगत जबाबदार राहतील, असे शासनाचे आदेश आहेत.