रत्नागिरीतील ओबीसींची २५ रोजी जिल्हाभरात निदर्शने

ओबीसी संघर्ष समितीचा निर्णयः जिल्हाध्यक्ष शरदचंद्र गीते

रत्नागिरी:
सगेसोयरे, गणगोत असे शब्दप्रयोग जे कायद्याने मान्य नाहीत, याचा वापर करून शासन मराठा समाजाला मागच्या दरवाजाने ओबीसीमध्ये प्रवेश देत आहे. याला ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध असून महाराष्ट्र राज्यभर सकल ओबीसी संमाजाने आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याप्रमाणे रत्नागिरी जिल्हा ओबीसी जनमोर्चाच्यावतीने २५ जून रोजी सकाळी ११ वा. सर्व तहसील कार्यालये, जिल्हाधिकारी – कार्यालयासमोर मोठ्या संख्येने जिल्ह्यातील ओबीसी बांधव जमून निदर्शने करणार आहेत व शासनाला निवेदन देण्यात येणार आहे.

सगेसोयरे अधिसूचनेला अंतिम स्वरूप न देण्यासाठी मराठा समाजाने आंदोलन सुरू केले बी. आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण बचावासाठी आमरण उपोषणाला बसलेले अॅड. मंगेश ससाणे (पुणे), प्रा.लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे (जालना, अंबड) यांना पाठिंबा देण्यासाठी नी. राज्यभरात निदर्शने सुरु आहेत. त्याचप्रमाणे नी जिल्हा ओबीसी जनमोर्चाच्यावतीने हे निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे ओबीसी जनमोर्चा रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष शरदचंद्र गीते यांनी सांगितले.

ओबीसी मंताचे मताधिक्यावर निवडून येणारे खासदार / आमदार यांनी ओबीसीच्या मागण्यांबाबत व ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी आतापर्यंत काय भूमिका घेतली व यापुढे कोणती भूमिका घेणार, यासाठी सर्व खासदार / आमदार यांना जबाब दो म्हणून ओबीसीच्या मागण्या खासदार/आमदारांबाबत निवेदन देणार व जाब विचारण्यात येणार आहे. जर ओबीसीच्या जिल्हाधिकारी, तहसीलदार कार्यालयांच्या ठिकाणी ओबीसींनी सहभाग घ्यावा मतावर निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी ओबीसीच्या मागण्या शासन दरबारी मांडणार नसतील व ओबीसीच्या हिताच्याविरुध्द भूमिका घेणार असतील तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी समाज त्यांना त्यांची जागा दाखवून देईल, अशी खंबीर भूमिका सकल ओबीसी समाजाने घेतली आहे.

सगेसोयरेबाबत शासनाकडे गेलेले दहा लाखापेक्षा जास्त निवेदनावर सकारात्मक निर्णय शासनाने घ्यावा व सगेसोयरे, गणगोतबाबत कोणताही निर्णय ओबीसीविरुध्द घेऊ नये. जातनिहाय जनगणना करून प्रत्येक समाजाचे टक्केवारीप्रमाणे आरक्षणाचा व योजनांचा लाभ ओबीसी समाजाला देण्यात यावा. कुणबी या बोगस पुराव्यावर देण्यात आलेले दाखले तत्काळ रद्द करावेत व असे बोगस दाखले दिलेल्या अधिकाऱ्यांवर व दाखले घेणाऱ्यांवर शासनाने कडक कारवाई करावी.

मराठा समाजाला जे द्यायचे ते तुम्ही द्या. त्याला ओबीसी समाजाचा विरोध नाही. पण सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय व घटनेने ओबीसींना दिलेले अधिकार याला कोणतीही झळ न पोहोचता ओबीसी समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण द्या. ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय ओबीसी समाज सहन करणार नाही. शासनाने ओबीसी समाजविरोधी, अन्यायकारक भूमिका घेऊ नये. अन्यथा तीव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल. तसेच ओबीसी समाजविरोधी भूमिका घेणाऱ्या लोकप्रतिनधींना येत्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, याची नोंद घ्यावी, असे गीते यांनी म्हटले आहे.