रत्नागिरी जिल्हयामध्ये लोकअदालतीमध्ये ११७० प्रलंबित व वादपूर्व प्रकरणे निकाली

रत्नागिरी : मा. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली आणि मा. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार ०३ मार्च, २०२४ रोजी मा. अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्री. सुनिल श्री. गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लाेकअदालतचे आयोजन करण्यात आले होते. न्यायालयामध्ये वर्षानुवर्षे वाद प्रलंबित राहिल्यामुळे त्याचा परिणाम काैटुंबिक व सामाजिक स्वास्थ्यावर पडताना दिसून येताे. काही वेळा न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर विरुध्द पक्षकाराला त्रास देण्यासाठीसुध्दा केला जातो. वादावर तोडगा निघत नसल्यामुळे वाद प्रलंबित राहून विलंबामुळे न्यायाच्या उद्देशाला तडा जातो. जास्त संख्येने प्रलंबित असलेले वाद यामुळे न्याययंत्रणेवरसुध्दा ताण येतो आणि त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला विलंब होतो. प्रलंबित असलेला वाद हा दोन्ही पक्षकारांच्या हिताचा नसताे. केवळ आर्थिक किंवा वेळेचा अपव्यय तेवढयापुरताच हा प्रश्न मर्यादित राहिला नसून मानसिक ताण-तणाव यामुळे होणारी हानी ही पैशाच्या स्वरुपातसुध्दा भरुन काढता येणारी नसते. त्याच पाश्र्वभूमीवर लोकन्यायालय म्हणजेच लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून वाद निवारण हा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. त्याचा फायदा दिनांक ०३ मार्च, २०२४ रोजी आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये हजारो पक्षकारांनी घेतला. लोकअदालतचे उद्घाटन मा. अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्री. सुनिल श्री. गोसावी यांच्या हस्ते करण्यात आले. लोकअदालतचे उद्घाटनवेळी मा. जिल्हा न्यायाधीश - १ श्री. ए. एम. अंबाळकर, मा. दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर श्रीमती आर. एम. सातव, मा. सहदिवाणी न्यायाधीश व. स्तर श्री. एन. एन. पाटील व इतर माननीय न्यायिक अधिकारी, जिल्हा सरकारी वकील श्री. ए. ए. फणसेकर, वकील संघाचे उपाध्यक्ष श्री. शिंदे, वरिष्ठ न्यायाधीश तथा सचिव रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्री. निखिल ग.गाेसावी आणि विधीज्ञ उपस्थित होते. लोकअदालतमध्ये जिल्हयाभरातून ३५२४ न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि ६०८६ वादपूर्व प्रकरणे दाखल करण्यात आली हाेती. सदर लोकअदालमध्ये ११७० प्रकरणांमध्ये निवाडा होऊन वाद संपुष्टात आले. एकूण ५,४२, ८३, २९० (रक्कम रुपये ५ कोटी ४२ लाख ८३ हजार २९० मात्र) एवढया रकमेची वसुली अाणि वाद सांमजस्याने निर्णीत झाले. त्यामध्ये वकीलवर्ग व पक्षकार यांचा सहभाग होता. त्यामुळे लोकांमधील वैरभाव मिटून भाईचारा वाढण्यास नक्कीच मदत झाली. लोक न्यायालयामध्ये अशा प्रकारचे निर्णय करताना पक्षकारांना न्यायप्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होता येते. कोणतेही न्यायालयीन शुल्क दयावे लागत नाही. वकिल फी, न्यायालयात येण्या-जाण्याचा खर्च, अन्य खर्च आणि वेळेची बचत झाल्याचा आनंद पक्षकारांना चेह-यावर दिसत हाेता. विशेष म्हणजे जिंकलो किंवा हरलो हा भाव पक्षकारांमध्ये राहिला नाही. आपल्यावर निर्णय लादला गेला ही भावनासुध्दा त्यांच्यामध्ये नव्हती. लोकअदालत ही लवचिक प्रक्रिया असून त्यावर पक्षकारांचे नियंत्रण असते. परिस्थितीला अनुसरुन त्यामध्ये निवाडा घेता येतो. अनेक पक्षकारांमधील दुरावा, नातेसंबंध स्नेहात बांधले गेले. वादाचा निर्णय जलद आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात झाला. त्यामुळे पक्षकारांची आर्थिक हानी झाली तर नाहीच त्याचबरोबर त्यांना मानसिक आणि आत्मीक समाधान प्राप्त झाले. लोकन्यायालयात जे निर्णय झाले त्याच्यावर अपील, रिव्हीजन यामधील श्रम खर्च टाळला गेला. न्यायालयाची पायरी न चढताच मैत्रीपूर्ण वातावरणात झालेल्या निर्णयामुळे विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे राबविण्यात आलेला उपक्रम म्हणजे वाद थेट लोकन्यायालयात याला यशस्वी प्रतिसाद मिळत आहे. त्याच्यामधून भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय सहज साधता येणे शक्य आहे. सदर लाेकअदालतीचे यशस्वी आयोजन करणेकामी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रत्नागिरी कार्यालयातील कर्मचारी यांनी विशेष मेहनत घेतली.