संपाचा फटका! जलजीवन अभियानासह टंचाईचे प्रस्ताव रखडले

रत्नागिरी: मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जिल्हापरिषदेचा कारभार राज्यव्यापी संपामुळे ठप्प झाला आहे. मार्च अखेरच्या मुहूर्तावर संपाची हाक दिल्यामूळे जलजीवन अभियानातील प्रस्ताव, विकास कामांची बिलांसह पाणी टंचाईचे प्रस्ताव रखडले आहेत. सध्या अधिकार्‍यांकडून कंत्राटी कर्मचार्‍यांची मदत घेण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये एकुण अकरा हजाराहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यात प्राथमिक शिक्षकांची संख्या सर्वाधिक आहे. जिल्हा परिषद मुख्य इमारतीत साडेतिनशेहून अधिक कर्मचारी आहेत. त्यातील सेवा निवृत्त होणार असलेले काही मोजके कर्मचारी आणि अधिकारी कार्यालयात कार्यरत आहेत. विविध विभागांमध्ये कंत्राटी पध्दतीने नेमलेले कर्मचारी उपस्थित आहेत. उर्वरित बहूसंख्य कर्मचारी हे राज्यव्यापी संपात उतरल्यामुळे जिल्हापरिषदेमध्ये शुकशुकाट आहे. जिल्हा प्रशासनाने शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्‍यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते; मात्र कर्मचारी मागण्यांवर ठाम असल्यामुळे आजही कार्यालय सुनेसुने होते. वर्षभरात केलेल्या विकास कामांची बिले खर्ची टाकण्यासाठी लेखा विभागामध्ये गडबड सुरु असते. बिले घेण्यासाठी ठेकेदारांचीही वर्दळ सुरु असते. पण संपामुळे लाखो रुपयांची बिलेच रखडली आहेत. काही दिवसांपुर्वी जलजीवन मिशन अभियानाचे प्रस्ताव पुर्ण करण्यासाठी कर्मचारी मेहनत करत होते. संपामुळे निविदास्तरावर असलेली कामे जैसे थे च राहणार आहेत. पाणी टंचाईच्या आराखड्यातील नळ योजना दुरुस्ती, विधंन विहीरी खोदाईचे प्रस्ताव 31 मार्चपुर्वी मंजुर करवून घेणे आवश्यक असतात. संपामुळे प्रस्ताव आले तरीही ते जिल्हाप्रशासनाकडे पाठवले जाणेच शक्य नाही. महसूल प्रशासनही संपात असल्याने तेथेही प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार नाही. यावर संप मागे घेतल्यानंतर प्रशासनाला तोडगा काढावा लागणार आहे. अन्यथा लाखो रुपयांची कामे अपुर्णच राहण्याची दाट शक्यता आहे. जिल्हापरिषदेच्या सुमारे तिन हजार शाळांमधील शैक्षणिक कामकामही ठप्प आहेत. सध्या परिक्षांचा कालावधी असल्यामुळे शेवटच्या टप्प्यातील शिकवण्याची कामे थांबलेली आहेत. दरम्यान, संपात उतरलेल्या कर्मचार्‍यांना जिल्हापरिषदेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी नुकतीच भेट दिली आणि बेमुदत संपाला समर्थन दिले आहे.