यूपीआय एमडीआर शुल्क लागू केल्यास पेट्रोल पंप चालकांसमोर मोठे आर्थिक संकट

असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय लोध यांची केंद्र सरकारकडे मागणी

रत्नागिरी: राज्यात आणि देशभरात डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जात असतानाच, आता पेट्रोल पंपांवर होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट किंवा शुल्क आकारणी करण्याच्या हालचालींनी पेट्रोल पंप चालकांच्या चिंतेत मोठी भर पाडली आहे. दोन हजारांहून अधिक मूल्याच्या व्यवहारांवर प्रति ट्रान्झॅक्शन पाच रुपये शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावामुळे पेट्रोल पंप चालकांचा आधीच मर्यादित असलेला आणि शासनाकडून ठरवून दिलेला नफा धोक्यात आला आहे. या गंभीर प्रश्नाबाबत ‘फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन’ (फॅम्पेेडा)चे अध्यक्ष उदय लोध यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट केंद्रीय अर्थमंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, रिझर्व्ह बँक आणि एनपीसीआय यांच्याकडे धाव घेतली असून, पेट्रोल पंपांना या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल या अत्यंत आवश्यक वस्तू असून यांच्या किमती आणि चालकांचे कमिशन थेट सरकारी धोरणांनुसार ठरवले जाते. पंप चालकांना स्वतःच्या मर्जीने इंधनाच्या किमती किंवा कमिशनमध्ये वाढ करून वाढीव खर्च वसूल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय लोध यांनी स्पष्ट केले की, अशा स्थितीत यूपीआय किंवा डिजिटल व्यवहारांवर कोणताही अतिरिक्त भार लादल्यास त्याचा थेट फटका चालकांच्या नफ्याला बसणार आहे. बहुतांश ग्राहकांच्या इंधनाची खरेदी दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त असते, त्यामुळे हा भुर्दंड चालकांसाठी मोठा आर्थिक ताण निर्माण करणारा ठरणार आहे.
याशिवाय, सायबर फसवणुकीच्या बनावट तक्रारींमुळे पेट्रोल पंप चालकांच्या बँक खात्यांवर तावातावाने ‘लीन’ टाकले जाणे किंवा खाती गोठवली जाणे ही नवी डोकेदुखी ठरत आहे. पंपावर हजारो ग्राहक डिजिटल पद्धतीने पैसे देतात, मात्र एखाद्या व्यवहाराबाबत तक्रार आल्यास चालकांची कायदेशीर कमाई आणि बँक खात्यांमधील रक्कम विनाकारण अडकवली जाते. यामुळे चालकांचे मोठे नुकसान होत असून यावर तातडीने कठोर निवारण यंत्रणा उभी करण्याची गरज अध्यक्ष उदय लोध यांनी व्यक्त केली आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी चालकांनी नेहमीच सरकारला पूर्ण सहकार्य केले आहे. परंतु, या चांगल्या उपक्रमाचा आर्थिक फटका जर थेट सेवा देणाऱ्या चालकांनाच बसत राहिला, तर इंधन पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून पेट्रोल पंपांना सर्व प्रकारच्या डिजिटल शुल्कांपासून पूर्ण सूट द्यावी आणि बँक खात्यांमधील तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी कालबद्ध पावले उचलावीत, अशी मागणी असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय लोध यांनी केली आहे.