शिक्षणाच्या अधिकारासोबत ‘योग्य शिक्षणाचा अधिकार’ समाविष्ट करा

रत्नागिरीतील अमेय पारुलेकर यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र

रत्नागिरी:
भारतीय संविधानात सध्या उपलब्ध असलेल्या ‘शिक्षणाच्या अधिकारा’सोबतच ‘योग्य शिक्षणाचा अधिकार’ समाविष्ट करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी रत्नागिरीतील रहिवासी अमेय प्रदीपकूमार पारुलेकर यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. संविधानात या संदर्भात आवश्यक ती सुधारणा करून मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी व्यावहारिक शिक्षण सुनिश्चित करावे, असा उद्देश या पत्रामागे आहे.
पारुलेकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ (अ) नुसार देशातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, केवळ शिक्षण मिळणे पुरेसे नसून, मुलांना दिले जाणारे ज्ञान त्यांच्या दैनंदिन जीवन आणि भविष्यासाठी प्रत्यक्ष कामी येणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या अभ्यासक्रमात इयत्ता ५ वी नंतर शिकवल्या जाणाऱ्या बीजगणितातील क्लिष्ट सूत्रांचे (उदा. (x-y)^2) उदाहरण देत, अशा विषयांचा रोजच्या व्यवहारात काहीही उपयोग होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. जे ज्ञान आयुष्यात कधीच उपयोगी पडत नाही, ते शिकवण्यापेक्षा मुलांना जीवनोपयोगी आणि व्यावहारिक शिक्षण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असायला हवा.
या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून केंद्र सरकारने सर्व राजकीय पक्ष, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी विचारविनिमय करून संविधानात घटनादुरुस्ती करावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. अनुच्छेद २१ (अ) नंतर ‘अनुच्छेद २१ (ब)’ ही नवीन तरतूद जोडून बालकांसाठी ‘योग्य शिक्षणाचा अधिकार’ वैधानिक रीतीने सुरक्षित केला जावा, असे त्यांनी सुचवले आहे.
शेवटी, केंद्र सरकारने आगामी भारतीय संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची समाप्ती होण्यापूर्वी या घटनादुरुस्तीवर ठोस पावले उचलावीत, अशी नम्र विनंती अमेय पारुलेकर यांनी एका जबाबदार नागरिकाच्या नात्याने पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारला केली आहे.