देवरूखच्या न.पं.च्या प्रस्तावितकरवाढीला जोरदार हरकत

संगमेश्वर :- तालुक्यातील देवरूख नगर पंचायतीच्या प्रस्तावित कर आकारणी विरोधातील संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. क्रांती व्यापारी संघटनेचे कायदेशीर सल्लागार पॅनल सदस्य लक्ष्मीकांत जाधव यांनी देवरूख नगर पंचायतीकडे दाखल केलेल्या कायदेशीर हरकतीत कर आकारणीच्या पद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत . या हरकतीतील अनेक मुद्दे केवळ एका मालमत्तेपुरते मर्यादित नसून देवरूखमधील सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांवर आणि मालमत्तांवर परिणाम करणारे असल्याचे त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
नगर पंचायतीने निश्चित केलेल्या प्रस्तावित कर आकारणीच्या पार्श्वभूमीवर जाधव यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदींचा आधार घेत विविध कायदेशीर मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवले आहेत. हरकतदारांना सुनावणी देण्याच्या प्रक्रियेपासून ते मालमत्तेचे मूल्य निश्चित करण्याच्या पद्धतीपर्यंत अनेक बाबींवर त्यांनी प्रशासनाकडे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
जाधव यांच्या हरकतीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मालमत्तेचे मूल्यांकन नेमक्या कोणत्या कायदेशीर निकषांनुसार करण्यात आले, हा आहे. इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित करताना रेडी रेकनर दराचा वापर, त्या दराची अचूकता तसेच संबंधित इमारतीचे वास्तविक वय यांचा योग्य विचार करण्यात आला आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित मालमत्तेसाठी वापरण्यात आलेला रेडी रेकनर दर हा नवीन इमारतीसाठी लागू असलेला दर असल्याचा आक्षेप आहे. जुन्या इमारतीच्या बाबतीत घसारा विचारात घेणे आवश्यक असताना त्याचा योग्य प्रकारे विचार झाला आहे का, हा गंभीर प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. देवरूखमध्ये मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावेळी रेडी रेकनर दरामध्ये काही परिस्थितीत कमी दर लागू करण्याची तरतूद असल्याचा मुद्दाही हरकतीमध्ये मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे मालमत्ता करासाठी वापरण्यात आलेला दर आणि त्यामागील कायदेशीर आधार याची प्रशासनाने पुनर्तपासणी करावी, अशी भूमिका जाधव यांनी घेतली आहे. प्रस्तावित कर आकारणी करताना सर्व कायदेशीर व तांत्रिक बाबींचा योग्य विचार झाला आहे का, याची फेरतपासणी करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
लक्ष्मीकांत जाधव यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी दाखल केलेली हरकत कायदेशीरदृष्ट्या त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेशी संबंधित असली तरी त्यामध्ये उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न देवरूखमधील प्रत्येक घर, प्रत्येक मालमत्ताधारक आणि प्रत्येक करदात्याला लागू होऊ शकतात. त्यामुळे प्रशासनाने ही हरकत केवळ एका व्यक्तीची तक्रार म्हणून न पाहता, त्यामध्ये उपस्थित केलेल्या कायदेशीर व तांत्रिक प्रश्नांचा व्यापक विचार करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
देवरूखमधील सर्व नागरिकांना न्याय मिळेल अशा पद्धतीने प्रस्तावित कर आकारणीची फेरतपासणी करण्यात यावी, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली आहे. प्रशासनाने कायदेशीर बाबींचा योग्य विचार करून नागरिकांना न्याय द्यावा; अन्यथा क्रांती व्यापारी संघटनेच्यावतीने वरिष्ठ प्रशासकीय तसेच कायदेशीर पातळीवर दाद मागण्यात येईल, असा ठाम इशाराही लक्ष्मीकांत जाधव यांनी दिला आहे.