आंबा उत्पादक संकटात; हेक्टरी ५ लाखांच्या भरपाईसह सरसकट कर्जमाफीची मागणी

२५ जून रोजी लाक्षणिक निदर्शने

रत्नागिरी:
गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होणारे हवामान बदल आणि २०२६ च्या चालू हंगामात झालेल्या निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कोकणातील हापूस आंबा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, ‘कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था, रत्नागिरी’ यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध आंबा उत्पादक संघ आणि संस्थांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
या प्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे, उपाध्यक्ष प्रकाश साळवी, सचिव मुकुंदराव जोशी यांच्यासह संचालक मंडळातील सदस्य रामचंद्र देसाई, मंदार साळवी, डॉ. जगन्नाथ पाटील, स्मिता नाबर आणि अर्चना पाटील हे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक संस्था, पावस परिसर आंबा उत्पादक संस्था, आडिवरे मंगलमूर्ती संघ आणि करबुडे रवळनाथ संघ या सर्व स्थानिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येत हा लढा उभारला आहे.
चालू हंगामात ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि त्यानंतरच्या कडक उन्हामुळे हवामानात मोठे बदल झाले. डिसेंबर आणि जानेवारीत पडलेल्या कडाक्याची थंडीमुळे झाडांना मोठ्या प्रमाणावर मोहर तर आला, परंतु थंडी आणि धुक्याच्या अतिरेकामुळे त्यावर फळधारणा होऊ शकली नाही. त्यातच तुडतुडे, फुलकिडे आणि बुरशीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने, महागड्या औषधांची फवारणी करूनही ८० टक्के मोहर काळा पडून वाया गेला. परिणामी, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर या सर्वच जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांच्या हाती केवळ २० टक्केही पीक लागलेले नाही.
या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून आंबा बागांचे त्वरित शासकीय सर्वेक्षण करावे आणि शेतकऱ्यांना कोणतीही जाचक अट न घालता हेक्टरी ५ लाख रुपये सरसकट नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. तसेच, २०१५ पासून नैसर्गिक आपत्ती आणि कोरोना काळात झालेल्या नुकसानीचा विचार करून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी. ही नुकसानभरपाईची रक्कम थकीत बँक खात्यात जमा न करता शेतकऱ्यांच्या चालू खात्यावर थेट जमा करावी, अशीही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
शेतकऱ्यांनी बँक कर्जासाठी प्रति झाड ५,००० रुपये मर्यादा निश्चित करण्याची, व्याज अनुदानाची मर्यादा ३ लाखांवरून १० लाख करण्याची आणि ‘सिबिल स्कोअर’च्या अटी शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, पीक विम्याचे निकष बदलणे, ई-पीक पाहणीची अट रद्द करणे, जंगली प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे पंचनामे करून वैयक्तिक भरपाई देणे आणि कोकणात प्रदूषणकारी उद्योगांऐवजी कृषी व मत्स्य पर्यटनाला चालना देणे अशा विविध मागण्यांवर शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
येत्या बुधवार, २४ जून २०२६ पर्यंत सरकारने या मागण्या मंजूर न केल्यास, गुरुवार, २५ जून २०२६ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व आंबा उत्पादक शेतकरी जयस्तंभ येथे १ दिवसीय लाक्षणिक निदर्शने करतील, असा इशारा आंबा उत्पादक संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.