आंबा बागायतदारांच्या नावाखाली राजकीय पोळी भाजू नका

पालकमंत्री उदय सामंत यांचा विरोधकांवर कडाडून प्रहार

रत्नागिरी: “सध्या आंबा बागायतदारांच्या प्रश्नावरून जे राजकारण सुरू आहे, ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली केवळ राजकीय पोळी भाजण्याचे काम काही लोक करत आहेत,” अशा कडक शब्दांत रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. आगामी १५ मे रोजी निघणाऱ्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी राजू शेट्टी यांच्यासोबत असणाऱ्या व्यक्तींच्या राजकीय संबंधांवर बोट ठेवत हा मोर्चा बागायतदारांचा आहे की एका विशिष्ट राजकीय पक्षाचे शक्तिप्रदर्शन, असा सवाल उपस्थित केला.

मोर्चा बागायतदारांचा की ठाकरे सेनेचा?
पालकमंत्री सामंत म्हणाले की, “राजू शेट्टी यांच्या बाजूला जी मंडळी बसलेली दिसत आहेत, ती सर्व उद्धव ठाकरे सेनेचे पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे बागायतदारांच्या हिताचा मुखवटा घालून प्रत्यक्षात राजकीय हेतू साध्य केला जात आहे. मात्र, बागायतदारांनी काळजी करू नये, सरकार त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. बागायतदारांना मिळणारी हेक्टरी मदत वाढवून मिळावी, हीच माझी मंत्रिमंडळात आग्रही मागणी आहे.”

कर्नाटकचा आंबा ‘रत्नागिरी हापूस’ म्हणून विकून ग्राहकांची आणि स्थानिक बागायतदारांची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने कंबर कसली आहे. यासाठी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष ‘भरारी पथक’ तैनात करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे अनधिकृत विक्री करणाऱ्यांच्या गाड्या थेट सील करण्याचे कडक आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच, ‘एक्झोटिक’ कंपनीने ३२ रुपये किलोचा दर वाढवून आता ५० रुपये किलोने आंबा खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पालकमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ७ कोटी रुपयांची मदत येत्या ४ ते ५ दिवसांत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल. पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रत्नागिरी नगरपालिकेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या कामाचा आढावा घेताना सामंत यांनी सांगितले की, “ही इमारत ‘ब’ वर्ग नगरपालिकांमधील महाराष्ट्रातील पहिली हायटेक कॉर्पोरेट बिल्डिंग ठरेल.” पावसामुळे कामात काही अडथळे आल्याने लोकार्पण सोहळा ७ ते ८ दिवस पुढे ढकलण्यात आला असला तरी, डिसेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील भाड्याच्या जागेत चालणारी महत्त्वाची शासकीय कार्यालये या एकाच छताखाली आणली जातील, असे नियोजन त्यांनी जाहीर केले.