जिल्ह्यात वारंवार होणाऱ्या मनाई आदेशांवरून वाद पेटला

माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांचे शासनावर ताशेरे

रत्नागिरी:
जिल्ह्यात वारंवार लागू करण्यात येणाऱ्या मनाई आदेशांवरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले असून, माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी राज्याच्या गृह सचिवांना पत्र पाठवत प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. नागरिकांच्या आंदोलनांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या कारवाईवर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेत “रत्नागिरीचे नागरिक गुन्हेगार नाहीत” असे ठामपणे म्हटले आहे.

निवळी तिठा येथील आंदोलन या वादाचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ वरील अपूर्ण पूल, सर्व्हिस रोड आणि बोगद्याच्या मागण्यांसाठी ग्रामस्थांनी शांततेत आंदोलन केले होते.मात्र या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली काही नागरिकांवर रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कारवाईवर टीका करत कीर यांनी,मूलभूत सुविधांसाठी आवाज उठवणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवणे ही दडपशाहीची लक्षणे असल्याचे नमूद केले.

याच पार्श्वभूमीवर २०२१ मधील ओबीसी “धडक मोर्चा” प्रकरणाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्या वेळी काही आंदोलकांवर विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल झाले, मात्र त्याच आंदोलनात सहभागी असलेल्या काही लोकप्रतिनिधींवर कारवाई झाली नसल्याचा आरोप पुढे आला होता. त्यामुळे कायद्याची समान अंमलबजावणी होत आहे का, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे.

माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२३ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत तब्बल ४७७ दिवस, म्हणजेच सुमारे ७० टक्के कालावधीत मनाई आदेश लागू होता, ही बाब धक्कादायक असल्याचे कीर यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, मनाई आदेश हा अपवादात्मक उपाय न राहता नियमित प्रशासनिक पद्धत बनत चालला आहे.

गणेशोत्सवासारख्या सणांच्या काळातही निर्बंध लावले जात असल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. लोकमान्य टिळकांच्या विचारांचा उल्लेख करत, रत्नागिरीच्या ऐतिहासिक परंपरेवर अन्याय होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.सध्याची परिस्थिती पाहता रत्नागिरीचे रूपांतर ‘नॉर्थ कोरिया’सारखे होत आहे का?” असा तीव्र सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

प्रशासनावर राजकीय दबाव आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करत, निवळी प्रकरणातील गुन्ह्याचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहनही कीर यांनी केले आहे.

दरम्यान, मनाई आदेशांच्या वाढत्या वापराबाबत जिल्ह्यात व्यापक चर्चा सुरू झाली असून, नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलनाच्या अधिकारावर मर्यादा येत आहेत का, हा प्रश्न आता केंद्रस्थानी आला आहे. पुढील काळात शासन या मुद्द्यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.