चिपळूणात 4 महिन्यात 2 आरक्षणे रद्दचा प्रस्ताव

गोवळकोट प्राथमिक शाळा, उक्ताड मैदानाचा समावेश

चिपळूण ः गेल्या चार महिन्यात शहरातील दोन आरक्षणे रद्द करण्याचे प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये गोवळकोट येथील प्राथमिक शाळा व मैदानाचे आरक्षण व उक्ताड येथील मैदानाच्या आरक्षणाचा समावेश आहे. यापैकी उक्ताड येथील मैदानाचे आरक्षण रद्द करण्यासाठीचा प्रस्ताव २४ रोजी होणाऱ्या नगरपरिषदेच्या जंबो सभेत ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नगरपरिषदेच्या १९८९ च्या शहरविकास आराखड्यातील बहुतांशी आरक्षणे विकसीत झालेली नाहीत. तसेच आरक्षीत जागा नगरपरिषदेने ताब्यातही घेतलेल्या नाहीत. मात्र आता २०२३ मध्ये अंतिम मंजुरी घेतलेल्या सुधारीत आराखड्यात त्याच आरक्षणांचा समावेश केला आहे. यामध्ये गोवळकोट येथील प्राथमिक शाळा व मैदानासाठी आरक्षीत असलेली जागा रहिवास क्षेत्रासाठी देण्याचा ठराव प्रशासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केला आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी नगरपरिषद निवडणूक आचारसंहितेच्या एक दिवस आधी घाईघाईने हा ठराव केला आहे. नगररचना विभागाने या आरक्षणाच्या जागेपासून ५०० मीटर अंतरावर उर्दु शाळा असल्याचे कारण देत हे आरक्षण रद्द करावे, असा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र या प्रस्तावाला स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध करत मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनी उर्दुत शिकावे का असा सवाल केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांना निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. याआरक्षणा विषयी नगरपरिषद प्रशासनाकडून हालचाली सुरू असतानाच उक्ताड येथील मैदानाचे आरक्षण रद्द करण्याचा दुसरा प्रस्ताव सभेसमोर ठेवला आहे.
सध्यस्थितीत या आरक्षीत जागेत संबंधीत जमिन मालकाचे घर असून त्याने या आरक्षणातील काही भाग वगळावा असा अर्ज केला आहे. त्याप्रमाणे नगरपरिषदेच्या सभेत ठरावासाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
नगरपरिषद हद्दीतील बहुतांशी आरक्षणे अनेक वर्षे विकसीत न झाल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. प्रशासकीय कालावधीत अनेक वर्षे वाया गेल्याने सुधारीत आराखडा होऊनही आरक्षणे विकसीत करण्याच्या कामाला गती आलेली नाही. त्यामुळे आता नगरपरिषदेतील लोकप्रतिनीधींनी शहरातील आरक्षणे रद्द न करता संबंधीत जागा ताब्यात घेऊन तातडीने विकसीत करावी अशी मागणी होत आहे.