कोकणसाठी विशेष शैक्षणिक धोरण हवे; कोकणातील लोकप्रतिनिधींची शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई: कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती आणि वाड्या-वस्त्यांचे विखुरलेले स्वरूप लक्षात घेता, तेथील मराठी शाळा टिकवण्यासाठी विद्यार्थी संख्येचे जाचक निकष शिथिल करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कोकणातील एकही मराठी शाळा बंद पडू न देता त्या अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाने विशेष धोरण राबवावे, अशी आग्रही मागणी शालेय शिक्षण मंत्री श्री. दादा भुसे यांच्याकडे करण्यात आली. मंत्रालयात आयोजित या विशेष बैठकीत कोकणातील शाळांचे संवर्धन आणि शिक्षण विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कोकणात अनेक ठिकाणी दुर्गम भागामुळे शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे, परिणामी शिक्षकांची संख्या अतिरिक्त ठरत असल्याचे चित्र आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी आणि मातृभाषेतील शिक्षण जिवंत ठेवण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सरकारने कोकणासाठी वेगळे निकष लागू करावेत, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीस राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे, कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार श्री. ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार किरण सामंत, आमदार महेंद्र दळवी, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्यासह शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध शिक्षण संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत उपस्थित मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी कोकणच्या शैक्षणिक समस्यांकडे लक्ष वेधले. रिक्त पदांमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणारा परिणाम आणि शाळांच्या पटसंख्येचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनीही यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, कोकणच्या भौगोलिक स्थितीचा विचार करून योग्य तो मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.