कोकण रेल्वेच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी विलीनीकरण आवश्यक – मिश्रा

रत्नागिरी: गेल्या काही दिवसांपासून कोकण रेल्वे महामंडळाच्या खासगीकरण आणि भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरणावर चर्चा होत आहेत. मात्र, खासगीकरण होऊ देणार नाही, पण कोकण रेल्वेचे भविष्य उज्जवल करायचे असेल, तर लवकरात लवकर कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण होणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट मत ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कॉ. शिव गोपाल मिश्रा यांनी रत्नागिरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
रत्नागिरी रेल्वेस्थानक येथे नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे ७१ वे वार्षिक अधिवेशन बुधवारी आयोजित करण्यात आले होते. त्यानिमित्ताने मिश्रा यांनी संघटनेच्या येथील कार्यालयात ही पत्रकार परिषद घेतली. याप्रसंगी संघटनेचे कॉ. जे.आर. भोसले, महासाचिव वेणू पी. नायर, रत्नागिरीतील नेते कुमार घोसाळकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. कोकण रेल्वेसाठी दिवंगत मधु दंडवते यांचे मोठे योगदान आहे. आज या रेल्वेचा जो विकास झाला आहे, त्यात नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियन या संघटनेचे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी प्रारंभापासून महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे, असे मिश्रा यांनी सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे अनेक प्रलंबित प्रश्न आहेत, ज्यात आठवा वेतन आयोग, महागाई भत्ता, महागाई सवलत अशा अनेक मागण्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये हा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर या वेतन आयोगाचा लाभ कर्मचाऱ्यांनी मिळेल, अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केली

रेल्वेमध्ये आज ट्रॅकमन, पॉइंट्समन, तंत्रज्ञ आणि अन्य कर्मचारी मोठ्या संख्येने काम करत आहेत. मात्र, त्याबदल्यात त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. कर्मचारी रात्रंदिवस कामाला प्राधान्य देत असताना, जीव धोक्यात घालून सेवा बजावत आहेत. रेल्वेला मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी २५ टक्के हिस्सा कर्मचारी भत्त्यासाठी देण्याचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या मंत्रालयात मांडण्यात आला आहे. यावर सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी प्रमुख मागणी आहे.

जर सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता होत नसेल, तर आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा मिश्रा यांनी दिला. यासाठी येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी रेल्वे स्थानकांवर युनियनमार्फत देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये देशभरातील २६ हजार कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.