महसूल विभागाचे आता “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान”
रत्नागिरी,:
महसुल विभागाचा कारभार अधिक लोकाभिमुक होणार आहे. महसूल विभागाअंतर्गत क्षेत्रिय स्तरावर ग्रामीण भागात सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिला यांचे महसूल विभागांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न त्वरित सोडविण्यात येणार आहेत. जनतेच्या तक्रारी निकालात काढुन महसुल विभाग कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी शासनाने “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाने” चे आयोजन केले आहे. वर्षाला चार शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. प्रत्येक शिबिराला 25 हजार अशा प्रकारे वर्षाला 1 लाख खर्चाची मर्यादा या शिबिरासाठी घेलून देण्यात आली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना आणि महसूल विभागाअंतर्गत मंडळ स्तरावर छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व
समाधान शिबीर अभियान राबविण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. शिबिराचे आयोजन व त्या येणारा खर्च गतिमान प्रशासन तथा आपात्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण या योजनेतंर्गत सातवा घटक म्हणून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापुरता समाविष्ट करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्हयास मिळणाऱ्या नियतव्ययाच्या प्रमाणात कोणताही बदल न करता महसूली क्षेत्रिय कार्यालयाकडून जनतेस सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान मंडळ स्तरावर आयोजित केले आहे. हा सातवा घटक म्हणून २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षापुरत्ता समाविष्ट करण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून
शासन मंजूरी देण्यात आली आहे.
प्रत्येक जिल्हयातील तालुक्यामध्ये मंडळ स्तरावर वर्षातून किमान 4 वेळा छत्रपती शिवाजी महाराज
महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान आयोजित करण्यात येणार आहे. यामध्ये ग्रामिण भागात सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिला यांना रहिवाशी, उत्पन्न व जातीचे दाखले, रेशन कार्ड वाटप, सामाजिक लाभाच्या योजना जसे, संजय गांधी निराधार योजना, पीएम किसान योजना आदी महसूल विभागाशी संबंधीत विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप, प्रमाणपत्राबाबत जनतेच्या तक्रारी त्वरित निकालात काढण्यात येणार आहेत.
प्रत्येक शिबिरासाठी २५ हजार याप्रमाणे एका वर्षासाठी १ लाख रुपये खर्च करण्याची मर्यादा घेलण्यात आली आहे. या शिबिरामध्ये क्षेत्रिय स्तरावरील सर्वसामान्य जनतेला सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तात्पुरते शिबिर मंडप, स्टेशनरी इत्यादी बाबीवर खर्च करण्यात येणार आहे. या शिबिरामध्ये संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसीलदार, यांनी शिबिराच्या आयोजनासाठी आराखडा तयार करुन
कार्यक्रमांची अमंजबजावणी चोखपणे पार पाडावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. प्रत्येक मंडळ स्तरावर आयोजित शिबिराचा अहवाल तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करायचा आहे.