अर्थसंकल्पात जिल्ह्याच्या पर्यटनाला मिळाला बूस्टर
रत्नागिरी: गोवा-केरळच्या तुलनेत रत्नागिरी जिल्ह्यात पर्यटन क्षेत्रात पुरेसा विकास झाला नाही. जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला आर्थिक बूस्टरची गरज होती. ती गरज कालच्या अर्थसंकल्पात पुर्ण होताना दिसत आहे. जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पानंतर जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला चांगली चालना मिळणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील हजारो तरुणांना या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
शनिवारी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात देशातील पर्यटन विकासावर अधिक भर देण्यात आला आहे. देशभरातील पर्यटक कोकण आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. त्यामुळे पर्यटनाच्या निधीत जी भरघोस वाढ करण्यात आली आहे, त्याचा निश्चितच फायदा कोकणाला सर्वाधिक होणार आहे. टूरिझम साईटसाठी राज्यांना जमीनसुद्धा देण्यात येणार असून, यामध्ये 50 टूरिझम साईट तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये कोकणचा निश्चित समावेश असेल. त्याचबरोबर मेडिकल टूरिझम ही नवीन संकल्पनाही या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे टूरिझममध्ये मेडिकल टूरिझमवर अधिक भर दिला जाणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात जवळपास सर्व तालुक्यांत पर्यटनाच्याद़ृष्टीने शेकडो ठिकाणे आहेतच. रत्नागिरीतील गुहागर, दापोली, गणपतीपुळे, मालगुंड, पावस या परिसरात होम स्टे उपक्रम यापूर्वीपासूनच सुरू आहे. मात्र, आता अर्थसंकल्पात ‘होम स्टे’बाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याने हा उपक्रम आता मोठ्या प्रमाणात कोकणात दिसून येईल. सरकारने होम स्टेसाठी आता कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विशेषकरून स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे.
पर्यटनाच्या द़ृष्टीने रत्नागिरी जिल्हा अधिक प्रगत झाल्यास याठिकाणी आपोआपच हजारो तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकाराने मेडिकल कॉलेज, इंजिनिअरिंग कॉलेज, शिवसृष्टी, छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा, विठ्ठल मूर्ती, थिबा पॅलेस, लोकमान्य टिळक जन्मस्थान, वीर सावरकर कोठडी, थिबा पॉईंट, मांडवी बीच, भाट्ये बीच, आरेवारे बीच, कशेळी बीच, रत्नदुर्ग किल्ला, पावस श्री स्वामी स्वरुपानंद मंदिर, पूर्णगड किल्ला, जयगड किल्ला, देवरुखमधील मार्लेश्वर मंदिर, चिपळूणमधील परशुराम मंदिर, गुहागर हाऊस बोट, संगमेश्वरमधील गरम पाण्याचे कुंड असे एक नव्हे तर अनेक स्थळ पर्यटन वाढीसाठी पोषक ठरत आहेत. लवकरच जागतिक दर्जाचे छत्रपती शिवाजी महाराज ग्रंथालय रत्नागिरीत होणार आहे. मेरीटाईम विकास निधीसाठी 25 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने रत्नागिरीतील बंदरांचा विकासाला चालना मिळणार आहे.
जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या अर्थार्जनाला चालना
भारताचा मत्स्य उत्पादनात दुसरा क्रमांक लागतो. त्यामुळे उत्पादन प्रक्रिया राबवण्यासाठी काम केले जाणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सांगितले. मासेमारी करणार्यांचे क्रेडिट लिमिट 3 लाखांवरून 5 लाख करण्याचा निर्णय झाला आणि हे लिमिट बिनव्याजी असणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात हजारो मच्छीमार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या अर्थव्यवस्थेला चांगली चालना मिळणार आहे.