वाळूतून मिळणाऱ्या महसुलात मोठी घट

बेकायदेशीर वाळू उपशाचा परिणाम; नव्या सरकारच्या धोरणाकडे लक्ष

रत्नागिरी : शासनाचे नवे वाळू धोरण, बेकायदेशीर वाळू उपसा, मागे पडलेली लिलाव पद्धत आर्दीमुळे वाळूतून शासनाला मिळणाऱ्या महसुलात मोठी घट झाली आहे. नव्या सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याच्या घेतलेल्या 5 आढाव्यात हे पुढे आले. त्यात २३ गटांमध्ये ड्रेझरद्वारे वाळू काढण्याची अमिबिदा काढली. यातून सुमारे ५ ते ६ कोटींचा महसूल मिळाला असता; परंतु त्यालाही ब्रेक लागल्यामुळे महसुलाची तूट वाढतच चालली आहे. लवकरच शासन याबाबतच नवे धोरण जाहीर करणार आहे.

जिल्ह्यात मंडणगड, दापोली, चिपळूण, खेड, संगमेश्वर, रत्नागिरीतील काही खाड्यांमध्ये व समुद्रकिनाऱ्यावरून वाळूचे बेकायदा उत्खनन सुरू आहे. या बेकायेशीर उपशाचा शासनाच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला आहे. प्रशासन अॅक्शन मोडवर येत नाही तोवर

प्रशासचे महसूल भरून निघणार नाही, हे निश्चित आहे; परंतु कारवाईनंतरही हे उत्खनन चोरीछुपे सुरू असते. या भागातील वाळूगटांचे लिलाव लवकरच जाहीर होणार होते; मात्र मागील काही वर्षांत महसुलात झालेल्या घटामुळे हे लिलाव थांबल्याची चर्चा सुरू आहे. गेल्या शासनाने नवे वाळू धोरण आणून स्वस्तात वाळू देण्याचा निर्णय घेतला; परंतु तो निर्णयदेखील फसला. यामध्ये वाहतूकदार गब्बर होऊ लागला. जिल्ह्यात वाळू उत्खननाचे २३ गट आहेत. यात वाशिष्ठी, जगबुडी, जयगड, मंडणगडच्या खाडींचा समावेश आहे. ड्रेजरसह हातपाटीच्या गटांचा यात समावेश आहे. मागील काही वर्षांत ड्रेजरच्या गटातून मोठा महसूल शासनाला मिळाला होता. २३ गटांचा लिलाव केल्यास सुमारे ६ कोटी उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु महसूलवाढीसाठी नव्या शासनाने वाळू विषयातही लक्ष केंद्रित केले असून, महसूलवाढीसाठी वाळूबाबत नवे धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे.