ऑफ्रोह’चे रत्नागिरीत धरणे आंदोलन

रत्नागिरी : मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा जगदीश बहिराचा निर्णय पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसताना या निकालापूर्वी अनुसूचित जमातीच्या जागा रिक्त केलेल्या व सेवा संरक्षीत असलेल्या तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचा-यांस त्यांच्या सेवेतील तांत्रिक खंड वगळून त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक संपूर्ण लाभ मिळावेत.
व अनुसूचित क्षेत्रातील नामसदृश्याचा फायदा घेणाऱ्या ‘बोगस’ आदिवासींच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची एस आय टी मार्फत चौकशी करावी . या व इतर मागण्यांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन, शाखा रत्नागिरीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.यावेळी संघटनेच्या वतीने
राज्यप्रसिध्दीप्रमुख व जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर , उपाध्यक्ष नंदाताई राणे,महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष उषाताई पारशे व बापुराव रोडे यांनी
निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांना निवेदन देण्यात आले.

अनुसूचित जमातीचे अस्सल जातप्रमाणपत्र तपासणी समितीने लबाडीने व फसवणूकीने ‘अवैध’ ठरविण्यात आल्याने शासनाच्या दि.२१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाने त्यांना नियमबाह्य अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. मात्र या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचा-यांना दि.१४/१२/२०२२ च्या शासन निर्णयाने त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. तथापि या निर्णयात ‘एक दिवसाचा तांत्रिक खंड’ दिल्यामुळे अनेक विभाग वेतनवाढ व वेतनवाढीसह सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या कर्मचा-यांना सेवाविषयक लाभ देण्याच्या निर्णयात स्पष्टता येण्याकरता तांत्रिक खंड वगळण्याचा,आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग कर्मचा-यांना १०/०९/२००१ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यासाठी शुद्धीपत्रक काढण्यात यावे. तसेच दि.२१/१२/२०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा का.४.२ नुसार अद्यापही ज्या विभागातील सेवासमाप्त कर्मचा-यांना सेवेत घेतले नाहीत, त्याना त्वरीत अधिसंख्य पदाचे आदेश देवून सेवेत घेण्यात यावेत. ही प्रमुख मागणी ऑफ्रोह च्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील, परप्रांतीय, धर्मांतरण केलेल्यांनी आदिवासींच्या नामसदृश्याचा फायदा घेणा-या बोगस आदिवासींची एस आय टी मार्फत चौकशी करण्याची मागणीसुद्धा ऑफ्रोह ने केली आहे.
महाराष्ट्रात २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १,०५,१०,२१३ म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात ९.३५% एवढी आहे व हीच लोकसंख्या गृहीत धरून केंद्र सरकार कडून आदिवासींसाठी निधी येतो.
मात्र अनुसूचित क्षेत्रातील ३९% संघटना व लोकप्रतिनिधी ६१ % विस्तारीत क्षेत्रातील लोकसंख्येला सतत ‘बोगस’ ठरवत असल्याचा व लाभ देताना,त्यांना जातप्रमाणपत्र – वैधता प्रमाणपत्र देताना मात्र अडवणूक केल्या जात असल्याचा आरोपही ऑफ्रोह ने केला आहे. म्हणून अनुसूचित क्षेत्रातील ३९ %टक्के लोकसंख्येच्या आधारेच आमदार व खासदार मतदारक्षेत्र घोषित करा.त्यानुसार आता अस्तित्वात असलेले १४ आमदार व २ खासदारांची पदे रद्द करा. त्याचबरोबर हे अनुसूचित जमातीच्या आमदार व खासदारांचे मतदारसंघांच्या रोटेशन पद्धतीने बदल करा.अशी आग्रही खळबळजनक मागणीही ऑफ्रोह च्या निवेदनातून केली आहे.

.